मशिदीत महिलांच्या प्रवेशासाठी राज्यघटना पुढे येत नसेल, तर मंदिरातील मूर्तीच्या स्पर्शासाठी ती कशी काय येऊ शकते ?, असा प्रश्न हिंदु जनतेच्या मनात उमटू शकतो !
लाखो लोकांच्या श्रद्धेला धक्का लावणे, हे सर्वांत कठीण कामांपैकी एक आहे. सामाजिक कल्याण आणि सुधारणा यांच्या नावाखाली कोणताही धर्म पोकळ केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिराच्या प्रकरणी सुनावणी करतांना नोंदवले.
या वेळी युक्तीवाद करतांना मंदिराचे व्यवस्थापन पहाणार्या ‘त्रावणकोर देवस्वम् मंडळा’चे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, ‘‘कोणत्याही धर्माची प्रथा योग्य आहे कि नाही ?, हे त्याच समुदायाच्या श्रद्धेच्या आधारावर ठरवले गेले पाहिजे. न्यायाधीश स्वतः ते ठरवू शकत नाहीत.‘‘
असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांवर महिलांसमवेतच्या भेदभावाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या शबरीमला प्रकरणात केंद्र सरकारने मांडलेली भूमिका ही केवळ एका मंदिरापुरती मर्यादित नसून भारतातील धर्मस्वातंत्र्य आणि न्यायालयाच्या अधिकारांच्या मर्यादा यांवर थेट भाष्य करणारी आहे.
केरळमधील शबरीमला मंदिराच्या संदर्भात ही सुनावणी चालू आहे.
शबरीमला मंदिरात भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी स्वरूपात पूजले जातात. भक्तांच्या श्रद्धेनुसार देवतेचे ब्रह्मचर्य आणि तपश्चर्येची ऊर्जा कायम राखण्यासाठी मासिक पाळी येण्याच्या वयोगटातील महिलांचा प्रवेश वर्ज्य मानला जातो.
पुरोहितांना गोवणार्यांवर कारवाई करण्याचा न्यायालयाने आदेश द्यावा, असेच जनतेला वाटते !
विरोधी पक्षाकडून सभागृह चालवण्यात सहकार्य न करण्याची घोषणा
मंदिरातील नैय्याभिषेकानंतर उरलेल्या आदिया सिष्टम तुपाच्या विक्रीतून ३५ लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाने शबरीमलाचे विशेष आयुक्त यांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.