१९७१ मध्ये भारताने सैनिकी कारवाई करून बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्या वेळी २५ लाख हिंदु मारले गेले आणि सहस्रो स्त्रियांवर अत्याचार झाले. आजही तोच प्रकार चालू आहे !
७ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठात केवळ न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी या एकट्यांनीच निराळे मत मांडले.अन्य ६ न्यायमूर्तींनी एकमुखाने घोषित केले की, राज्य सरकार अनुसूचित जातीतील जातीनिहाय उपवर्गीकरण करू शकतात.
हिंदुस्थानात महाराष्ट्रामध्ये शिक्षणापासून उद्योग धंद्यांपर्यंत येथे सारे उपलब्ध आहे. बाहेर राज्यातील लोकांना ते सारे मिळत आहे. राज्यातील मुलामुलींसाठी त्याचा नीट वापर झाला, तर येथे आरक्षणाची आवश्यकताच नाही.
भारताच्या शेजारी असणार्‍या पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका आणि आता बांगलादेश येथील अस्थिर राजकीय स्थिती पहाता भारताला अधिक सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे.
आरक्षणाच्या सूत्रावरून बांगलादेशामध्‍ये पुन्‍हा एकदा हिंसाचार चालू झाला आहे. ४ ऑगस्‍टला झालेल्या हिंसाचारात ९१ जणांचा मृत्‍यू झाला. आतापर्यंत ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्‍यू झाला आहे. यात १४ पोलिसांचाही समावेश आहे.
जमात, तसेच बी.एन्.पी.चे नेते हसीना सरकारला उखडून फेकण्‍याचे आवाहन करत आहेत. त्‍यांच्‍याकडून बांगलादेशचे गृह मंत्रालय हे पाकसमर्थक असून ते आतंकवादी कारवायांत सहभागी असल्‍याचा आरोप केला जात आहे.
पराभव झालेल्या पक्षांवर सतत नजर ठेवणे आणि ते करू शकतील, अशी विध्वंसक कृत्ये मुळापासून उखडून टाकणे, हे कायदेशीरपणे निवडून आलेल्या सरकारचे पवित्र कर्तव्य आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणात आता आरक्षण, म्‍हणजेच कोटा अंतर्गत कोटा मान्‍य असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर संसदेत तोडगा काढावा. पंतप्रधान मोदी आरक्षणप्रश्नी समाजहिताचा जो निर्णय घेतील, त्याला आमचा पाठिंबा असेल, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
बांगलादेशात जिहादी संघटनांवर तात्‍काळ बंदी घातली जाते; मात्र भारतात यासाठी जनतेला अनेक वर्षे मागणी करावी लागते !