पाकला काळ्या सूचीत घालू नये म्हणून पाक आतंकवाद्यांच्या अर्थपुरवठ्यावर लक्ष ठेवणार्‍या एफ्.ए.टी.एफ्. संस्थेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा असा प्रयत्न करत आहे, हे जगाला दिसत आहे !
‘गोवा राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त आर्.के. श्रीवास्तव आणि त्या वेळचे देहली येथील सहकार सोसायटीचे उपनिबंधक पदम दत्त शर्मा यांना देहली येथील गुन्हे अन्वेषण न्यायालयाने घोटाळ्याच्या प्रकरणी २ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ३५ सहस्र रुपये दंड, अशी शिक्षा ठोठावली आहे.
एकीकडे सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते आणि दुसरीकडे त्याला प्रतिसाद न देता नियमभंग करणार्‍यांना शिक्षा करण्यालाही विरोध करते, हे हास्यास्पदच होय !
दंड स्वरूपात पैसे भरून सुटका करून घेतात त्यामुळे लोकांमध्ये शिस्त येत नसल्याने अशी शिक्षा करणेच आता अपरिहार्य ठरते !
भारतियों को लज्जाजनक !
जे लोक कोरोना नियमांचा भंग करत आहेत, त्यांना न्यूनतम ५ ते १५ दिवसांसाठी कोणत्याही कोविड सेंटरमध्ये सेवा बजावण्याची शिक्षा करण्यात यावी, असा आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिला आहे.
या सनदी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत घोटाळा केला असेल, तर तेही शोधून त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी !
इंडोनेशियामध्ये एका लहान मुलावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी १९ वर्षीय तरुणाला सार्वजनिक ठिकाणी चाबकाचे १४६ फटके मारण्याच्या शिक्षेची कार्यवाही करण्यात आली. शरीयत कायद्यानुसार त्याला ही शिक्षा करण्यात आली.
वर्ष २०१९ मध्ये एका वृद्ध महिलेवर चाकूने आक्रमण करणार्‍या आरोपीला जिल्हा न्यायालयाने दंड आणि ७ वर्षे सक्तमजुरी, अशी शिक्षा ठोठावली.
पाकिस्तान असे करू शकतो, तर भारत का नाही ? १३० कोटी लोकसंख्या असणार्‍या भारतात प्रतिदिन अनेक महिलांवर बलात्कार केले जातात, त्यानंतर त्यांच्या हत्याही होत असतात. असे असतांना भारताने आतापर्यंत अशी शिक्षा करण्याचा कायदा का केला नाही ?