महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आणला होता. या खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्येक तीर्थक्षेत्रासाठी ५ कोटी रुपयांचे प्रावधान सुचवले होते. मंत्रीमंडळाने त्यास मान्यता दिली.