|
अमरावती (आंध्रप्रदेश)- आंध्रप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी मंदिरांच्या संदर्भात प्रशासकीय अधिकार्यांसमवेत घेतलेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यात राज्यातील मंदिरांमध्ये केवळ हिंदूंनाच कामावर ठेवण्यासह मंदिरांतील पुजार्यांच्या वेतनात ५० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. तसेच, मंदिरात काम करणार्या ब्राह्मणांना किमान मासिक वेतन म्हणून २५ सहस्र रुपये दिले जातील. वेद विद्या शिकणार्या बेरोजगार तरुणांना ३ सहस्र रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल.
🛕50% Increase in the salaries of Hindu Temple Priests
Commendable decisions by the Telugu Desam-BJP Alliance Government in Andhra Pradesh
🔸Monthly allowance to be provided to unemployed youth engaged in Vedic studies
🔸 Financial assistance for small temples doubled… pic.twitter.com/xI7BmY28K7
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) August 30, 2024
बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री नायडू यांनी मागील जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या काळात हिंदूंच्या मंदिरांवर झालेल्या आक्रमणांच्या घटनांची तीव्र निंदा केली. एका मंदिरावर झालेल्या आक्रमणात तेथील रथाला आग लावण्याच्या घटनेचीही त्यांनी निंदा केली. नायडू यांनी असे गुन्हे करणार्यांवर कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिला. तसेच ‘आंध्रप्रदेशामध्ये बलपूर्वक धर्मांतर सहन केले जाणार नाही’, असेही स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी घेतलेले अन्य निर्णय
१. राज्यभरातील विविध मंदिरांमध्ये काम करणार्या १ सहस्र ६८३ पुजार्यांचे वेतन १० सहस्र रुपयांवरून १५ सहस्र रुपये प्रति महिना करणे
२. ‘धूप दीप नैवेद्यम् योजना’ अंतर्गत लहान मंदिरांना दिले जाणारे आर्थिक साहाय्य ५ सहस्र रुपयांवरून १० सहस्र रुपये प्रति महिना करणे
३. मंदिर ट्रस्टमध्ये २ नवीन बोर्ड सदस्य जोडले जातील. सध्या २० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या मंदिरांच्या ट्रस्ट बोर्डात १५ सदस्य असतात. ही संख्या आता वाढवून १७ करण्यात येईल. ट्रस्ट बोर्डामध्ये १ ब्राह्मण आणि मंदिरात काम करणारा १ ब्राह्मण सदस्य असेल.
४. आंध्रप्रदेशामध्ये १ सहस्र ११० मंदिरांसाठी विश्वस्त नियुक्त केले जातील. बेकायदेशीरित्या कह्यात घेतलेली मंदिरांची ८७ सहस्र एकर भूमी कायदेशीर मार्गाने परत मिळवली जाईल.
५. श्रीवाणी ट्रस्ट अंतर्गत प्रत्येक मंदिराला १० लाख रुपये दिले जातील. आवश्यक असल्यास, त्या कार्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर अधिक निधी पुरवला जाईल. १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी आवश्यक असलेल्या मंदिरांसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात यावा.
६. धर्मादाय विभागाने कृष्णा आणि गोदावरी नदींचे पुनरुज्जीवन करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
७. राज्यातील प्रत्येक मंदिरात आध्यात्मिकता वाढवण्यासाठी मंदिर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराला पूर्णपणे स्वच्छ ठेवावे.
८. पर्यटन विभाग, हिंदु धर्मार्थ विभाग आणि वन विभाग यांच्या अधिकार्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार. ही समिती मंदिरांचे, विशेषतः वनक्षेत्रातील मंदिरांच्या विकासाचे निरीक्षण करेल. समिती या ठिकाणांच्या नैसर्गिक सौंदर्याची आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागांची जपणूक करून त्यांना अधिकाधिक पर्यटकांसाठी सुलभ बनवले जाईल.
संपादकीय भूमिकासरकारने त्याच्या कह्यातील सर्व मंदिरे आता भक्तांच्या नियंत्रणात दिली पाहिजेत. मंदिरांचे व्यवस्थापन करणे सरकारचे काम नाही, तर ती भक्तांची सेवा असल्याने त्यांच्यात हातात ती देणे आवश्यक आहे, हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे ! |