स्वेच्छाविवाह ‘लव्ह जिहाद’ नाही !

एका हिंदु मुलीशी एका मुसलमान मुलाने पसार होऊन इस्लामी पद्धतीने विवाह केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी त्या मुलीला प्रथम नारी निकेतनमध्ये पाठवले आणि त्यानंतर त्या मुलीचे कुटुंबीय तिला घरी घेऊन गेले.

अबू सालेम आणि करीमुल्ला खान यांना जन्मठेप, तर अन्य दोघांना फाशीची शिक्षा

सालेम याला बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचे षड्यंत्र रचणे आणि पाकिस्तानातून भारतात आलेला शस्त्रसाठा गुजरातहून मुंबईत पाठवणे या दोन्ही प्रकरणी, तसेच बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील दिघी आणि शेखाडी बंदरावर स्फोटके उतरवल्याप्रकरणी करीमुल्ला याला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.

डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे हत्या प्रकरण : तपासकर्त्यांनी अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि कौशल्य यांचा वापर करावा ! – मुंबई उच्च न्यायालय

अंनिसचे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येची चौकशी करणारी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा (सीबीआय) आणि विशेष तपास पथक यांच्या तपासाला गती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भात राज्य सरकार गप्प का ? – उच्च न्यायालय

एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भात राज्य सरकार गप्प का आहे ? राज्य सरकार बेहिशेबी संपत्ती प्रकरणी तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

छेडछाड आणि लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी लवकर निर्णय घ्या !

देवगिरी महाविद्यालयाचे माजी उपप्राचार्य चंद्रकांत गायकवाड यांनी अधिवक्ता बी.एल्. सगर-किल्लारीकर यांच्याद्वारे छेडछाड आणि लैंगिक अत्याचार यांविषयी याचिका प्रविष्ट केली आहे.

पावसाळी उपाययोजनांसाठी १ इंचही पाऊल उचललेले नाही !

निसर्गाला आपण नियंत्रित करू शकत नाही; पण गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई पावसाचा सामना करत आहे. अशी स्थिती पहिल्यांदाच निर्माण झालेली नाही.

डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचे मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालयाची मुंबई महानगरपालिकेला नोटीस

डॉ. अमरापूरकर यांच्या मृत्यूप्रकरणी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी १ सप्टेंबरला चौकशीचे आदेश दिले असून अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल चौकशी करणार आहेत.

विमानतळाच्या आजूबाजूच्या इमारती पाडणे हा उपाय नसून ठोस पर्याय शोधावा ! – मुंबई उच्च न्यायालय

विमानामधील प्रवासी आणि उंच इमारतींमध्ये रहाणारे जीव या दोघांच्या जिवाचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. उंच इमारती पाडणे, हा काही उपाय असू शकत नाही.

राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली ! – मुंबई उच्च न्यायालय

राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवली आहे. राज्याच्या महाअधिवक्त्यांनी उच्च न्यायालयाला शिकवू नये. त्यामुळे या प्रकरणी शासनाने माफीनामा सादर करावा,

मुंबई उच्च न्यायालयात भाऊ रंगारी मंडळाची याचिका प्रविष्ट

‘भाऊ रंगारी यांना सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे जनक म्हणून जाहीर करावे’ आणि ‘उत्सवाचे हे १२५ वे वर्ष नसून १२६ वे वर्ष आहे’, या मागण्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात भाऊ रंगारी मंडळाने याचिका प्रविष्ट केली आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF