विठ्ठल-रुक्‍मिणी मंदिर सरकारमुक्‍त होण्‍याविषयी मुंबई न्‍यायालयाने राज्‍य सरकारचे म्‍हणणे मागवले !
सर्वत्रची मंदिरे सरकारच्‍या कह्यातून मुक्‍त होण्‍यासाठी हिंदूंनी संघटितपणे वैध मार्गाने प्रयत्न करणे आवश्‍यक !
न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून उत्तर गोव्यात ‘रेव्ह पार्ट्यां’द्वारे ध्वनीप्रदूषण
पोलिसांचे साटेलोटे असल्याविना अशा प्रकारे न्यायालयाचा आदेश डावलून पार्ट्या होणे शक्य आहे का ? एकतर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचे क्लबवाल्यांशी साटेलोटे असल्याने पोलिसांवर दबाव आहे किंवा पोलीस लाचखोर आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
गुन्‍हेगाराच्‍या कथित मूलभूत अधिकारांना जपणारे मुंबई उच्च न्‍यायालयाचे निकालपत्र !
‘आरोपी असलम सलीम शेख याच्‍या विरुद्ध पुणे, पिंपरी, लष्‍कर अशा विविध पोलीस ठाण्‍यांमध्‍ये तब्‍बल ४१ गुन्‍हे नोंदवले होते. हे गुन्‍हे सिद्ध झाले असते, तर त्‍याला किमान ८० वर्षे शिक्षा होऊ शकली असती.
विधी आणि न्‍याय विभागाकडून उच्च न्‍यायालयात जाण्‍याचा सल्ला; मात्र कार्यवाहीस दिरंगाई !
तत्‍कालीन महाविकास सरकारच्‍या काळात याविषयी ठोस निर्णय घेण्‍यात आला नव्‍हता; मात्र या वेळी महाराष्‍ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका काय असणार ? याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्‍या सोडतीचा निर्णय !
निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढण्‍याचा राज्यशासनाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणार्‍या जनहित याचिकेच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी शासनाला नोटीस बजावण्‍याचे आदेश दिले आहेत.
६० एकर शासकीय भूमीवर ६ दशके शेती करणार्‍यांना दंड !
चंद्रपूर जिल्‍ह्याच्‍या ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील मौजा अकापूर उपाख्‍य रुपाला येथे ६० एकर शासकीय भूमीवर सहा दशके शेती करून त्‍यावर पीककर्जाचाही लाभ घेणार्‍यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदीच !
राज्यशासनाचा स्तुत्य निर्णय ! शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी आणून त्या शाडूच्या मातीच्या असण्यासाठी आग्रही रहावे आणि धर्मशास्त्रसुसंगत उत्सव साजरा करावा, ही गणेशभक्तांची अपेक्षा !
गांधीजींच्‍या अवमान याचिकेतून पू. भिडेगुरुजी यांचे नाव वगळण्‍याचे मुंबई उच्च न्‍यायालयाचे निर्देश !
‘महापुरुषांविषयी वादग्रस्‍त वक्‍तव्‍ये केल्‍याची अनेक प्रकरणे असतांना केवळ संभाजी भिडे यांच्‍या विरोधात जनहित याचिका का ?’ असा प्रश्‍नही या वेळी मुख्‍य न्‍यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्‍याय यांनी उपस्‍थित केला.
गोवा खंडपिठाचे निकाल आता कोकणीतून !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे निकाल आता कोकणी भाषेतूनही मिळणार !
पुणे येथील ‘पाषाण-बाणेर लिंक’ रस्‍त्‍यासाठी सक्‍तीने भूसंपादनाचे मुंबई उच्च न्‍यायालयाचे महापालिकेला आदेश !
रहिवाशांना ३० वर्षे त्रास सहन करावा लावणारे संवेदनाशून्‍य महापालिका प्रशासन कधीतरी जनहित साधू शकेल का ? शेवटी न्‍यायालयालाच आदेश द्यावा लागतो, तर प्रशासनाचा एवढा मोठा डोलारा हवा कशाला ?