‘पोलीस ठाणे ही जागा गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही’, असे स्पष्ट करत याविषयीच्या याचिकेवरील सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
जिल्ह्यात हिंदु देवस्थानाच्या भूमीची अवैध हस्तांतरणाची ८ प्रकरणे समोर आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचे अन्वेषण विशेष अन्वेषण पथकाकडे सोपवण्यात आले होते; मात्र पथकाने अहवाल दिल्यानंतरही फौजदारी कारवाई न झाल्याने राम खाडे यांनी संभाजीनगर खंडपिठात धाव घेतली.
बकरी ईदच्या वेळी लाखो बकर्‍या आणि शेकडो गोवंशीय यांच्या हत्या होत असतांना अंनिसवाले अन् पुरो(अधो)गामीवाले कुठे असतात ?
‘आधी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करा अन्यथा रस्ते उभारणीचा कोणताही प्रकल्प यापुढे आम्ही होऊ देणार नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले.’
शहरी नक्षलवादी आणि देहली विद्यापिठाचे तत्कालीन प्राध्यापक जी. एन्. साईबाबा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्दाेष घोषित करण्यात आले. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपात सत्र न्यायालयाने त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त चहल यांना निर्णय घेण्यासाठी घंट्याभराचा अवधी दिला. त्यानंतर १४ ऑक्टोबर या दिवशी त्यांचा राजीनामा संमत करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयुक्तांना दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने राणे यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
मांसाहारी खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी ३ जैन संस्थांनी याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केली होती, असे बंदी घालण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत, कायदेमंडळाला आहेत, असे सांगून उच्च न्यायालयाने या विषयीची याचिका फेटाळून लावली आहे.
पुणे येथील ‘मानाचा मुजरा’ या कार्यक्रमात लाखो रुपये खर्च केल्याप्रकरणी तत्कालीन संचालकांना १० लाख ७८ सहस्र रुपये भरण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक दसरा मेळाव्याच्या प्रकरणात शिंदे गटाकडून प्रविष्ट करण्यात आलेली हस्तक्षेप याचिका फेटाळली आहे, तर दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांचा दसरा मेळावा हा शिवाजी पार्कवर करण्याविषयी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.