नागपूर – चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ब्रह्मपुरी तालुक्यातील मौजा अकापूर उपाख्य रुपाला येथे ६० एकर शासकीय भूमीवर सहा दशके शेती करून त्यावर पीककर्जाचाही लाभ घेणार्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. वर्ष १९४२ मध्ये या भूमीवर शेती करण्याची अनुमती मागून ते शेती करत होते. वर्ष १९५० मध्ये मध्यप्रदेशात मालकी हक्क रहित करण्याचा कायदा लागू होऊनही त्यांनी वनखात्याला न देता स्वतःकडे ठेवली. वर्ष १९८७ मध्ये तत्कालीन तहसीलदाराने त्यांना दंड ठोठावला. पुढे मालक न्यायालयात गेला आणि न्यायालयाने त्यातील ४ एकर त्याच्या नावे करण्याचे आदेश देऊनही संपूर्ण भूमी त्याने स्वतःच्या कह्यात ठेवली. या काळात मालकाचा मृत्यू झाल्याने त्याच्या मुलांना हा दंड भरावा लागणार आहे.