१. ४१ गुन्‍हे रहित करण्‍यासाठी आरोपीची मुंबई उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये याचिका
‘आरोपी असलम सलीम शेख याच्‍या विरुद्ध पुणे, पिंपरी, लष्‍कर अशा विविध पोलीस ठाण्‍यांमध्‍ये तब्‍बल ४१ गुन्‍हे नोंदवले होते. हे गुन्‍हे सिद्ध झाले असते, तर त्‍याला किमान ८० वर्षे शिक्षा होऊ शकली असती. तसेच शिक्षा केल्‍यानंतर दंडाची रक्‍कमही १ लाख रुपयांहून अधिक होती. ती भरण्‍यास असमर्थ असल्‍यास अनुमाने १० वर्षांची शिक्षा वाढली असती. अशा प्रकारे हे गुन्‍हे सिद्ध झाले असते, तर त्‍याला ९० वर्षे शिक्षा मिळाली असती. ३० वर्षीय असलमचे खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. तो ३ डिसेंबर २०१४ पासून, म्‍हणजे वयाच्‍या २१ व्‍या वर्षापासून कारागृहात आहे. त्‍याने कारागृहातून मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाला एक पत्र लिहिले, ज्‍याला फौजदारी याचिका समजण्‍यात आले आणि त्‍याला ‘लिगल सर्व्‍हिसेस अ‍ॅथॉरिटी’कडून अधिवक्ता देण्‍यात आला.
त्‍याच्‍यावर चोर्‍या, घरफोडी करणे, चोरीचा पैसा मिळवणे, सरकारी कर्मचार्‍यांच्‍या कामात अडथळा आणणे, धमकावणे असे आरोप होते. तो तरुण असून त्‍याला कुटुंब पोसायचे आहे, असे तो म्‍हणतो. त्‍याने न्‍यायालयाला ‘त्‍याच्‍या विरुद्धच्‍या गुन्‍ह्यांची शिक्षा रहित करावी, तसेच त्‍याला भरावा लागणारा १ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा दंडही माफ करावा’, अशी विनंती न्‍यायालयाला केली. मुंबई उच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘गुन्‍हेगारी वृत्तीच्‍या लोकांवर वचक बसवणे, त्‍यांना गुन्‍हे करण्‍यापासून प्रतिरोध करणे किंवा त्‍यांच्‍यात सुधारणा घडवून त्‍यांना गुन्‍हेगारीपासून लांब ठेवणे, हा कायदे करण्‍याचा उद्देश आहे. या आरोपींचा आत्‍मविश्‍वास नष्‍ट न होणे किंवा त्‍यांनी ना उमेद न होणे, यांकडेही पहाणे आवश्‍यक आहे.’ उच्‍च न्‍यायालयाने नेहमीप्रमाणेच अर्ल वारेन यांचे ‘इट्‍स द स्‍पिरीट अँड नॉट द फॉर्म ऑफ लॉ दॅट कीप जस्‍टिस अलाइव्‍ह’ (हा आत्‍मा आहे आणि कायद्याचे स्‍वरूप नाही, जे न्‍याय जिवंत ठेवते.) आणि विलियम स्‍कॉट डाऊनी यांचे ‘लॉ विदाऊट जस्‍टिस इज अ वाऊंड विदाऊट क्‍युअर’ (न्‍यायाखेरीज कायदा ही बरी नसलेली जखम आहे.) या वाक्‍यांचा संदर्भ दिला. न्‍यायालय पुढे म्‍हणते की, भारतीय प्रक्रिया संहिता कलम ४२७ (१) प्रमाणे एखाद्या आरोपीला पहिल्‍या गुन्‍ह्यात शिक्षा झाली असेल आणि त्‍यानंतर त्‍याच्‍या दुसर्‍या गुन्‍ह्यातही शिक्षा झाली असेल, तर दोन्‍ही शिक्षा स्‍वतंत्रपणे भोगण्‍याऐवजी आणि अधिक काळ कारागृहात रहाण्‍याऐवजी एकत्रित शिक्षा भोगण्‍याची विनंती लक्षात घेता येते आणि तसा आदेश करता येतो.
या प्रकरणात आरोपीचे फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत. आजपर्यंत शिक्षेचा विषय आला नाही. आरोपी म्‍हणतो की, या गुन्‍ह्यांपैकी ३ गुन्‍ह्यांची नोंद झाली, तेव्‍हा तो अज्ञानी होता.
२. उच्‍च न्‍यायालयाला सामान्‍य जनांपेक्षा गुन्‍हेगारांच्‍या मूलभूत अधिकारांविषयी अधिक कळवळा
येथे उच्‍च न्‍यायालयाने आरोपींचे कथित मूलभूत अधिकार किंवा कायद्यातील अचूकता बघण्‍याऐवजी सर्वसामान्‍यांचे जीवन जगणे किती कठीण झाले आहे, हे पाहिले असते, तर बरे झाले असते. मनुष्‍य जगण्‍याला आवश्‍यक व्‍यवहार करण्‍यासाठी घराबाहेर पडत असतो. तो घरी येतो, तेव्‍हा त्‍याचे घर फोडलेेले असते. भविष्‍यात मुलाबाळांचे शिक्षण, घरातील वृद्ध मंडळींच्‍या आरोग्‍याचा व्‍यय, मुलींचे लग्‍न यांसाठी आयुष्‍यात कष्‍टाने कमावलेला एक एक पैसा क्षणात चोरट्यांनी नेलेला असतो. अशा गुन्‍हेगारांमुळे सर्वसामान्‍यांचे जीवन जगणे किती कठीण झाले आहे, हे सर्वश्रृत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून न्‍यायालय आरोपी, शेकडो लोकांचे जीवन उद़्‍ध्‍वस्‍त करणारे गुन्‍हेगार यांच्‍या कथित मूलभूत अधिकारांचा उदो उदो करते, असे सर्वसामान्‍यांना वाटल्‍यास चुकीचे होईल का ? जेव्‍हा सामान्‍य व्‍यक्‍ती दिलासा मिळण्‍यासाठी न्‍यायालयात याचिका करते, तेव्‍हा न्‍यायालय दिलासा देण्‍याच्‍या ऐवजी यापूर्वी अधिकार्‍याकडे, अन्‍य न्‍यायालये यांच्‍याकडे तो मागितला नसेल, तर न्‍यायालय रिट याचिका असंमत करते. अशा परिस्‍थितीत न्‍यायालयाला या दरोडेखोराचा कळवळा का आला ? हे निकालपत्रातून कळत नाही.
उच्‍च न्‍यायालय म्‍हणते, ‘त्‍यांना असलेले कलम ४८२ चे अधिकार हे अन्‍याय निवारण करण्‍यासाठी वापरायला पाहिजे.’ या सर्व प्रकरणात आरोपीवर अन्‍याय काय झाला ? हेच समजत नाही. व्‍यक्‍ती किंवा संस्‍था यांनी त्‍याच्‍यावर अन्‍याय केला, असे त्‍याने म्‍हटले नाही. ४१ वेळा चोरीचे प्रयत्न किंवा घरफोड्या केल्‍यानंतर त्‍याला पश्‍चात्ताप झाला, असे या निकालपत्रातून कुठेही कळत नाही. ‘एका धर्मांधाचा सवयीनुसार चोर्‍या करणे, हा धंदा होता. त्‍याला मूलभूत अधिकार जपण्‍यासाठी हा खटला आहे, असे म्‍हणणे आणि त्‍याला दिलासा देणे, म्‍हणजे अशा लोकांना परत गुन्‍हे करण्‍यास अनुमती दिल्‍यासारखे वाटत नाही का ?’
साधारणत: प्रत्‍येक प्रकरणात न्‍यायालय अधिवक्‍त्‍यांना विचारते की, त्‍यांच्‍या अशिलावर काय अन्‍याय झाला, हे स्‍पष्‍टपणे सांगा. तसेच कायद्यातील असे कोणते कलम आहे की, त्‍या व्‍यक्‍तीचा अन्‍याय दूर करता येऊ शकतो ? अशी कोणती वैशिष्‍ट्यपूर्ण गोष्‍ट या प्रकरणात आहे, ज्‍यामुळे त्‍या व्‍यक्‍तीची रिट याचिका ऐकता येते ? या प्रकरणात असे कोणतेही वैशिष्‍ट्यपूर्ण कारण दिसत नाही, ज्‍यामुळे त्‍याच्‍या विरुद्धचे ४१ गुन्‍हे रहित करून लाखभराहून अधिक दंडाची रक्‍कम माफ करण्‍यात आली. निकालपत्र वाचल्‍यानंतर तसे कोणतेही कारण कळत नाही, असे सर्वसामान्‍यांना वाटले, तर ते चुकीचे होईल का ? असे अनेक प्रकारचे प्रश्‍न या निकालपत्रामुळे निर्माण होतात. ज्‍यांच्‍यावर खरोखर अन्‍याय आणि अत्‍याचार झाला आहे, असे अनेक पक्षकार न्‍याय मिळण्‍याच्‍या प्रतिक्षेत आहेत. तेथे न्‍यायालयाने लक्ष घातले, तर योग्‍य होईल, असे सर्वसामान्‍य नागरिकांना वाटू शकते.’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय. (२८.७.२०२३)
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरुद्ध ‘हिंदु जनजागृती समिती’चा लढा आणि यश !
निवडणूक रोखे आणि भ्रष्टाचाराचे धोके !
मेवातला (हरियाणा) ‘पाकिस्तान’ बनवण्यापासून वाचवा !
उत्तरप्रदेशमध्ये हलाल उत्पादनांची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री यांवर बंदी !
‘हलाल’द्वारे चालणार्या ‘आर्थिक जिहाद’विरुद्ध लढा द्या !
‘हलाल अर्थव्यवस्थे’साठी ‘हलाल’ संकल्पनेचा विस्तार !