राज्यशासनाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात माहिती
मुंबई – यंदाही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपीच्या) गणेशमूर्तींवर बंदी आहे. राज्यशासनाने त्यासाठी एक अस्थायी धोरणही सिद्ध केले आहे, अशी माहिती राज्यशासनाने ७ ऑगस्ट या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात दिली.
Will follow CPCB guidelines on PoP idols: State govt to HC
https://t.co/BBLIwNJ7jV
Download the TOI app now:https://t.co/FSEQiuJrIL— TOI Nagpur (@TOI_Nagpur) August 8, 2023
शासनाने न्यायालयात म्हटले आहे की,…
१. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून नोंद घेत ही जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. राज्याच्या पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या उपसचिवांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले.
२. पीओपीच्या समस्येवर राज्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती प्रदूषण करणारे घटक पीओपीतून हटवून त्याद्वारे मूर्ती बनवणे शक्य आहे कि नाही, याचा अहवाल ३ मासांत राज्य सरकारला सादर करील.
३. सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे व्हावेत, यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज संस्था, तसेच जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही शपथपत्रात म्हटले आहे.
मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना या वर्षी ४ फुटांहून अधिक उंच असणारी ‘पीओपी’ची गणेशमूर्ती वापरता येणार आहे. ४ फुटांहून अल्प असणार्या मूर्ती या शाडूच्या मातीच्या असणे बंधनकारक असणार आहे.
संपादकीय भूमिकाराज्यशासनाचा स्तुत्य निर्णय ! शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींवर बंदी आणून त्या शाडूच्या मातीच्या असण्यासाठी आग्रही रहावे आणि धर्मशास्त्रसुसंगत उत्सव साजरा करावा, ही गणेशभक्तांची अपेक्षा ! |