विशेष म्हणजे गोव्यातील म्हादई अभयारण्याला ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य वन्य जीव मंडळाने फेटाळणे आणि उच्च न्यायालयाने ३ मासांच्या आत व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्याविषयी आदेश देणे या वादाच्या पार्श्वभूमीवर वर्ष २०२२च्या व्याघ्रगणनेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्‍य न्‍यायमूर्तीपदी २९ जुलै या दिवशी देवेंद्र कुमार उपाध्‍याय यांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली. राजभवन येथे राज्‍यपाल रमेश बैस यांनी देवेंद्र कुमार उपाध्‍याय यांना न्‍यायमूर्तीपदाची शपथ दिली.
म्हादई पाणी जल लवादाने केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याच्या शेवटच्या दिनांकाची मुदत केंद्र सरकारने आणखी १ वर्षाने वाढवली आहे. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वारंवार मुदतवाढ दिल्यावर पाणीप्रश्न आणि त्यासंबंधीचे राज्यांचे प्रश्न कधी सुटतील का ?
हिंदु जनजागृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठामध्‍ये सरकारीकरण झालेल्‍या तुळजापूर देवस्‍थानातील घोटाळ्‍यांच्‍या संदर्भात, तसेच देवीचे अलंकार गहाळ झाल्‍याविषयी याचिका प्रविष्‍ट केली होती.
पुरातत्‍व विभागाच्‍या खुलाशात या जागेचा वापर नमाजासाठी होत असल्‍याचा उल्लेख असल्‍याने पुरातत्‍व विभागाचे म्‍हणणे ऐकून घेण्‍यासाठी पुढील सुनावणी २७ जुलैला ठेवण्‍यात आली.
व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली व्यभिचारही खपवणारे पाश्चात्त्य कायदे रहित करून भारतीय संस्कृतीला अनुसरून कायदे असावेत !
कचरा समस्येवरून न्यायालयाने नगरपालिकेला असे फटकारावे लागणे मडगाव पालिकेला लज्जास्पद ! अशासकीय संस्थांना गंभीर प्रकरणांची नोंद घेऊन न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. हीच गोष्ट पालिका आणि प्रशासन यांना का समजत नाही ?
अशी आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होऊ देणार्‍यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी प्रतिवर्षी या ठिकाणी भेट देऊन आश्वासने देतात; पण येथील कचरा समस्या तशीच आहे !
यावर न्यायालयाने म्‍हटले की, पाळीव प्राणी हा एका सभ्‍य जीवनशैलीचा अभिन्‍न भाग आहे. मनुष्‍याच्‍या स्‍वस्‍थ जीवनासाठी पाळीव प्राणीही आवश्‍यक आहे, कारण नाती तुटण्‍यामुळे झालेल्‍या भावनिक दु:खाला अल्‍प करण्‍यासाठी ते साहाय्‍य करू शकतात….
या समस्येचा स्फोट होण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणांनी यावर तोडगा काढला पाहिजे, असा निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे.