सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात खटला चालवायचा आहे की नाही ?

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात आम्ही काही प्रश्‍न विचारत आहोत, तर त्याची उत्तरे तुमच्याकडे का नाहीत ? खटल्यातील अनेक साक्षीदार फितुर झाले, असे तुम्ही म्हणता, हे अत्यंत गंभीर आहे. साक्षीदारांनी निर्भयपणे साक्ष द्यावी, यासाठी तुम्ही त्यांना सुरक्षा देण्याविषयी काय केले ?

‘आयपीएल्’मुळे मागील १० वर्षांत आपण काय कमावले ?

‘आयपीएल्’ अनेक अनियमितता आणि अनधिकृत कृत्यांनी हे भरलेले आहे. ‘आयपीएल्’ स्पर्धेचे आयोजन हे खरेच क्रीडाक्षेत्र, क्रीडापटू किंवा क्रिकेट यांच्या हिताचे आहे का, हे पहाण्याची वेळ आता आली आहे.

डॉक्टर पुन्हा संपावर गेल्यास पर्यायी व्यवस्था ठेवा !

राज्यातील डॉक्टरांकडून पुकारण्यात येणार्‍या संपाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. डॉक्टर संपावर गेल्यावर आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होते.

१२ वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेले आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यान्वित करा !- मुंबई उच्च न्यायालय

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू होऊन अनुमाने १२ वर्षे झाली, तरी राज्य सरकारने अद्याप या कायद्यातील तरतुदी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले असून ३१ जानेवारीपर्यंत आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यान्वित करण्याचा आदेश दिला.

डी.जी. वंजारा आणि इतर पोलीस अधिकार्‍यांच्या सुटकेला आव्हान देणार नाही ! – सी.बी.आय.

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात गुजरात राज्याचे माजी पोलीस उपमहासंचालक डी.जी. वंजारा, गुजरातचे आय.पी.एस्. अधिकारी राजकुमार पांडियन आणि राजस्थानचे आय.पी.एस्. अधिकारी …..

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाची राज्य सरकार, देवस्थान, धर्मादाय आयुक्त आणि साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मागवलेल्या माहितीची विनंती संस्थानने अमान्य केली आणि ‘आमच्या संस्थानला माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही’, अशी भूमिका घेतली.

गंभीर गुन्ह्याच्या खटल्यात आरोपी असल्याच्या कारणामुळे निवड झालेल्या न्यायाधिशाची नियुक्ती रहित

सांगली येथील अधिवक्ता महंमद इम्रान यांची ‘दिवाणी आणि फौजदारी न्यायाधीश वर्ग १’, या पदासाठी सक्षम निवड समितीने निवड केली होती.

साध्वी प्रज्ञासिंह, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्यासह ५ आरोपींवरील ‘मकोका’ हटवला !

वर्ष २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबईतील राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने २७ डिसेंबर या दिवशी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी आणि ….

वैद्यकीय क्षेत्र हे रुग्णसेवेला केंद्रीभूत ठेवणारे असायला हवे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

गरीब रुग्णाची क्षमता नसल्यास त्याला आर्थिक साहाय्य पुरवण्याची व्यवस्था करायला हवी, तसेच वैद्यकीय क्षेत्र हे बाजाराभिमुख असण्यापेक्षा रुग्णसेवेला केंद्रीभूत ठेवणारे असायला हवे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने २० जानेवारीला व्यक्त केले.

सनबर्नला उच्च न्यायालयाची अनुमती

पुणे येथे होणार्‍या सनबर्न फेस्टिव्हलच्या ठिकाणी १५० सीसीटिव्ही कॅमेरे आणि ३०० खासगी सुरक्षारक्षक तैनात असतील, तसेच अल्पवयीन मुलामुलींना मद्यपान करू देणार नाही, असे आश्‍वासन आयोजक


Multi Language |Offline reading | PDF