म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित न झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे मत पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा खंडपिठाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी प्रा. केरकर यांनी हे मत व्यक्त केले.
एखादी व्‍यक्‍ती स्‍वत:च्‍या घरात धार्मिक प्रार्थना म्हणजे हनुमान चालिसा म्‍हणत असेल, तर त्यामुळे इतरांच्‍या भावना कशा दुखावतील ?, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठाने उपस्‍थित करत रेल्‍वे सुरक्षा दलातील अधिकार्‍यावर प्रविष्‍ट करण्यात आलेला गुन्‍हा रहित करण्याचा आदेश १२ सप्‍टेंबर या दिवशी दिला.
जातीचे प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे विद्यार्थिनीला विद्यापिठात प्रवेश घेता आला नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना उत्तरदायी ठरवून त्यांच्या वेतनातून ३ लाख रुपये दंड पीडित विद्यार्थिनीला देण्याची शिक्षा दिली.
‘या घटनेत पुरावे नष्ट केले, चुकीची माहिती दिली, मुख्य आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आदी सर्व प्रकार म्हार्दोळ पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षकांच्या उपस्थितीत झाले, तरीही पोलिसांनी यावर कोणतीही कारवाई केली नाही.’ उच्च न्यायालयाच्या या टिपणीनंतर पोलिसांनी आदेश दिला आहे.
जरंडेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्‍याची किंमत १०४ कोटी रुपये असतांना हा कारखाना कवडीमोल भावात विकण्‍यात आला असून यात अनधिकृत आर्थिक व्‍यवहार झाला आहे. या व्‍यवहाराला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्‍ट केली आहे.
शाळेसाठी अवैधरित्या बांधलेली ३ मजली इमारत आली मोडकळीस अवैधरित्या शाळेची इमारत उभी राहीपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
बाणस्तारी येथील अपघातामध्ये मृत झालेले आणि घायाळ झालेले यांच्या कुटुंबियांना हानीभरपाई मिळण्याविषयीचे दावे पुढील ६ मासांत निकाली काढावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मोटर अपघात दाव्यांविषयीच्या लवादाला दिला आहे.
पुणे येथील भामा आसखेड प्रकल्पातील काही जागा सरकारने राखीव ठेवल्या होत्या. ‘या भूमी ६ मासांत संपादित करा किंवा त्यावरील ‘राखीव’ हा ‘टॅग’ हटवा’, असा न्यायालयाने यापूर्वी आदेश दिला होता; मात्र यापैकी कोणतीही कृती अधिकार्‍यांनी केली नाही.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांच्या आणि महसूल विभागाच्या नामांतराची अंतिम अधिसूचना राज्य सरकारने काढली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका निकाली काढली.
विशेष म्हणजे गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर गोवा खंडपिठाचा आदेश आला आहे. या आदेशानंतर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे त्वरित घोषित केले होते.