मेट्रोच्या कामामुळे इमारत कोसळली, तर उत्तरदायी कोण ? – मुंबई उच्च न्यायालय

मेट्रोच्या कामामुळे एखादी इमारत कोसळली, तर त्याला उत्तरदायी कोण?, असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ ऑक्टोबरला एका सुनावणीच्या वेळी मेट्रो रेल प्राधिकरणाला केला आहे.

परळ-एलफिन्स्टन दुर्घटनेप्रकरणी रेल्वे अधिकार्‍यांच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट

परळ-एलफिन्स्टन पुलावरील दुर्घटनेच्या प्रकरणी रेल्वे अधिकार्‍यांच्या विरोधात हत्येचा गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली असून प्रदीप भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.

पोलीस संरक्षण दिलेल्या व्यक्तींना खरंच संरक्षणाची आवश्यकता आहे का, याचा आढावा घ्या ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कुणाला संरक्षण हवे असल्यास त्यांनी खाजगी सुरक्षारक्षक नेमावेत. पोलीस हे खाजगी सुरक्षारक्षक नाहीत. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैशांचा अपव्यय का करायचा ? असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला

सुधाकर चतुर्वेदी आणि सुधाकर द्विवेदी यांनाही अखेर जामीन संमत

वर्ष २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी श्री. सुधाकर चतुर्वेदी आणि श्री. सुधाकर द्विवेदी या दोघांनाही अखेर राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (एन्आयएच्या) विशेष न्यायालयाने १९ सप्टेंबर या दिवशी जामीन संमत केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती चेल्लूर यांना जीवे मारण्याची धमकी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांना बॉम्बस्फोटाद्वारे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. या धमकीनंतर उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे; परंतु तपासणीत बॉम्ब किंवा बॉम्बसदृश्य कोणतीही वस्तू सापडली नाही.

प्रशासनाचा निर्ढावलेपणा कि पारदर्शी मोकळीक ?

केंद्र शासनाने ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांत सुधारणा करून शांतता क्षेत्र घोषित करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला दिला.

श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन मागणीपर याचिका प्रविष्ट करणार

गणेशोत्सव उत्सवाचे खरे जनक कोण ? कोणत्या वर्षी गणेशोत्सवास प्रारंभ झाला, याचा शोध घेण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमावी, या मागणीसाठी श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी मंडळ मुंबई उच्च न्यायालयात नवीन याचिका येत्या १५ दिवसांत प्रविष्ट करणार आहे

मुंबई पाण्याखाली जाण्याच्या घटनेवरून उच्च न्यायालयाने पालिका आणि शासन यांना उपाययोजना करण्याविषयी सुनावले

मुंबई पुन्हा एकदा पाण्याखाली जाण्याच्या २९ ऑगस्टच्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आतातरी उपाययोजना करण्याचे उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आणि राज्य शासन यांना सुनावले.

एखाद्या ऑनलाईन खेळासाठीही सरकारलाच दोषी ठरवणार का ? – उच्च न्यायालय

आपली मुले कुठे जातात ? काय करतात ? याकडे लक्ष ठेवणे हे पालकांचे दायित्व आहे. बर्‍याचदा विद्यार्थी हे शाळा-महाविद्यालयाच्या नावाखाली मरिन ड्राईव्ह किंवा वरळी समुद्र किनार्‍यावर बसून असतात.

गणेशोत्सवात अवैध मंडळे आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारी यांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील सादर करा !

ध्वनीप्रदूषणासंबंधी न्यायालयाने दिलेल्या वेगवेगळ्या आदेशांची कार्यवाही शासनाने केलेली नाही. न्यायालयाचा आदेश शासनाला मान्य नसेल, तरीही त्याची कार्यवाही करावी लागेल. ध्वनीप्रदूषणाविषयी न्यायालयाने दिलेले आदेश शासनविरोधी असल्याचे समजू नये


Multi Language |Offline reading | PDF