मालवण येथे जलक्रीडा व्यावसायिकांवर बंदर विभागाची कारवाई

१८ नोव्हेंबरला बंदर विभागाच्या पथकाने ‘जलक्रीडा’ चालू करण्याविषयी राज्यशासनाने कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्याचे सांगत अवैधपणे व्यवसाय करणार्‍या ‘जलक्रीडा’ व्यावसायिकांवर कारवाई केली. या वेळी संतप्त व्यावसायिकांनी ‘कारवाई न थांबवल्यास समुद्रातच उपोषण करू’, अशी चेतावणी दिली

राज्य मंत्रीमंडळात पालट करणे, ही काळाची आवश्यकता !

पर्यटन क्षेत्रातील विविध घटक पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांच्यावर नाराज झालेे आहेत.

विलास मेथर हत्येप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे चौकशी व्हावी !  रोहन खंवटे

अवैध कृत्ये उघड करणार्‍यांना शांत करण्यासाठी शासन पोलिसांचा वापर करत आहे.

शिक्षण समित्यांची ‘अनास्था’ !

पद आणि त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी शिक्षण समित्या किंवा मंडळे स्थापन करायची, त्यामध्ये निवडून न आलेल्या राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना स्थान मिळवून द्यायचे, इतकेच काय ते या शिक्षण समित्या अथवा मंडळांचे सध्याचे स्वरूप झाले आहे.

कोल्हापूर येथे श्री महालक्ष्मीदेवीच्या दर्शनासाठी पहाटे ४ वाजल्यापासून भाविक रांगेत

तब्बल ८ मासांनी मंदिरे उघडल्याचा अपार उत्साह भाविकांमध्ये दिसून येत आहे.

काँग्रेससाठी आता पराभव सर्वसामान्य घटना ! – काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांची पक्ष नेतृत्वावर टीका

काँग्रेस आता भंगारात काढण्यासारखा पक्ष झाला आहे, हे त्यांच्या नेत्यांच्याही लक्षात आले आहे. त्यामुळे मोहनदास गांधी यांनी ७ दशकांपूर्वी सांगितलेली काँग्रेस विसर्जित करण्याचे मत काँग्रेसने आता स्वीकारून तिला विसर्जित करावे !

आरेतील ८० टक्के झोपड्या विजेपासून वंचित

आरे वसाहतीतील ८० टक्के झोपड्यांमध्ये अद्यापही वीजपुरवठा नाही. आरेत ६ सहस्रांहून अधिक झोपड्यांची नोंद वर्ष १९९५ मध्ये करण्यात आली आहे. आता त्यात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.

डी.एड्. अभ्यासक्रमातील ५० टक्के जागा मुसलमानांसाठी राखीव ठेवल्यावरून विहिंपची मेवात विकास प्राधिकरणाला नोटीस

हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारची नोटीस विहिंपला का द्यावी लागते ? सरकारनेच हे आरक्षण रहित करून हिंदूंना न्याय दिला पाहिजे.

येरवडा स्मशानभूमीत अंत्यविधीसाठी लवकर क्रमांक लावण्यासह अस्थी परत देण्यासाठी पैशांची मागणी

समाजातील नैतिकता आणि माणुसकी हरवत चालल्याचे दर्शवणारी घटना ! मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या असंवेदनशील कर्मचार्‍यांवर आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी !

पुणे जिल्ह्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणी केवळ दंडात्मक कारवाई

दळणवळण बंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार पूर्णपणे बंद असतांनाही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक चालू आहे. यावर कारवाई करत जिल्हा प्रशासनाकडून दोन मासांत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला आहे.