तिलारी धरण, अरुणा धरण प्रकल्प या सर्व ठिकाणच्या प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न गेली कित्येक वर्षे सुटलेले नाहीत, तर ५ वर्षांपूर्वी प्रकल्पबाधित झालेल्यांचे प्रश्न काय सुटणार ? ‘गरज सरो वैद्य मरो’, ही प्रशासनाची वृत्ती याला कारणीभूत नाही का ?
कणकवली – मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होत आले, तरी महामार्गाच्या कामामुळे भूमी, घरे आणि इतर मालमत्ता गेलेल्या प्रकल्पबाधितांचे प्रश्न अजून सुटलेले नाहीत. ५-५ वर्षे प्रश्न प्रलंबित रहात असतील, तर काय उपयोग ? मार्च २०२० पर्यंत हे प्रश्न सोडवा अन्यथा आम्हाला टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल, अशी चेतावणी आमदार नितेश राणे यांनी प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने यांना दिली.
कणकवली तालुक्यातील महामार्ग चौपदरीकरण करतांना जनतेच्या अडलेल्या प्रश्नावर २४ डिसेंबरला प्रांत कार्यालयात आमदार नितेश राणे यांनी प्रांताधिकार्यांसमवेत चर्चा केली. या वेळी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती बाळा जठार, सभापती दिलीप तळेकर, माजी सभापती रत्नप्रभा वळंजू आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
अनुमाने २०० प्रकरणे कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे प्रलंबित आहेत. कणकवली प्रांताधिकारी ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करत आहेत; मात्र त्यांना प्रशासकीय आणि इतर खात्यांतील अधिकार्यांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. जर अशा पद्धतीने ५-५ वर्षे मोबदले अडकून असतील, तर जनतेने काय करावे ? आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत, तरी प्रशासन स्तरावर कामे होत नसतील, तर जनतेसाठी प्रसंगी टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल, अशी चेतावणी आमदार राणे यांनी या वेळी दिली.