ऐतिहासिक ‘राजवाडा’ जतन करण्याची इतिहासप्रेमींकडून मागणी

शासनाने नवीन राजवाडा हा ऐतिहासिक ठेवा जतन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला तात्काळ आदेश द्यावेत, = इतिहासप्रेमी

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अनेक पदे रिक्त ठेवून राज्य सरकार आकसाने वागत आहे ! – रणजित देसाई, गटनेते, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद

सिंधुदुर्ग – गुणवत्तेत प्रथम क्रमांकावर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील अधिकारी वर्गाची अनेक पदे वर्षभरापासून रिक्त आहेत.

पुणे येथे ‘प्लाझ्मा’ बॅगच्या किमतींमध्ये तफावत !

आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने त्याचा त्रास रुग्णांना होतोे. प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन रुग्णांची होणारी आर्थिक फसवणूक टाळावी !

सत्ताधारी माकपच्या कार्यकर्त्यांकडून मंदिरात तोडफोड, देवतांच्या मूर्तींचा अवमान आणि चोरी

केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या विजयाचा उन्माद ! अशी गुंडगिरी करणारे माकपवाले म्हणे पुरो(अधो)गामी आणि सहिष्णु ! अशा घटनांविषयी एकही पुरो(अधो)गामी किंवा निधर्मीवादी तोंड उघडत नाही, हे लक्षात घ्या !

पोलीसदलाच्या विविध इमारतींमधील असुविधांमुळे पोलीस कर्मचार्‍यांची होत असलेली असुविधा आणि त्यासंदर्भात उदासीन असलेले प्रशासन !

आजही बृहन्मुंबई पोलीसदलातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना १२ ते १४ घंटे काम करावे लागते. वास्तविक सातत्याने कामाचे एवढे घंटे, तसेच सततचा ताणतणाव यांमुळे पोलीस कर्मचार्‍यांना निवासाच्या चांगल्या सुविधा पुरवणे शासनाचे दायित्व आहे; परंतु….

राज्य सरकारने चालू केलेली हमीभाव मका खरेदी केंद्रे बंद केल्यामुळे कर्जत तालुक्यातील शेतकरी संतप्त

‘कर्जत-जामखेडच्या लोकप्रतिनिधींचे शेतकर्‍यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे’,

कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला दिलेल्या स्थगितीसाठी राज्यशासन उत्तरदायी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

जागेची मालकी नव्हती, तर कांजूर येथील भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला कोणत्या अधिकारात दिला ?,

शिक्षणाधिकार्‍यांनी दिलेला आदेश मागे न घेतल्यास २५ डिसेंबरला आंदोलन करणार ! – प्राथमिक शिक्षक संघटना, सिंधुदुर्ग

इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग चालू करणे, शिक्षकांची शाळेतील उपस्थिती यांविषयी प्राथमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी निर्गमित केलेले आदेश हे शासनाच्या कोरोना काळातील निर्बंधाचे उल्लघन करणारे आहेत.

पाण्यासाठी थेट पाण्याच्या टाकीवर चढून ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन

पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी सामान्यांना आंदोलन करावे लागणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद आहे !

पुण्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील ५०० हून अधिक आस्थापने बंद होण्याच्या मार्गावर

केंद्र सरकारचा नोटाबंदी, जीएस्टी कायद्याच्या कार्यवाहीतील गोंधळ, तसेच आर्थिक मंदी या सर्वांचा फटका उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात बसला.