अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासन स्वतःहून ही कारवाई का करत नाही ? देशात मंदिरांना अवैध ठरवून ती पाडणार्‍या सरकारी यंत्रणा अवैध मशिदी, मदरसे, दर्गा आदींना हातही लावत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
प्रशासनाला याविषयी काय म्हणायचे आहे ?
अल्पवयीन मुली, तरुणी यांच्या हत्या होणे, त्यांच्यावर अत्याचार होणे, या गोष्टी छत्रपतींच्या महाराष्ट्राला काळिमा फासणार्‍या आहेत. मुली-महिला सुरक्षित रहाण्यासाठी पोलीस कार्यक्षम कधी होणार ?
स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी देशभक्तीपर गाणी लावून देशाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे तर दूरच; पण चित्रपटातील गाण्यावर नाचणे हे पोलिसांना अशोभनीय !
मुलींवरील अत्याचाराच्या आणखी किती घटना घडल्यावर शासन-प्रशासन जागे होणार आहे ?
वारंवार बाँबच्या मिळणार्‍या धमक्या हा पोलिसांचा धाक संपल्याचे लक्षण !
बंदीवान पसार होतो, यातून कारागृह प्रशासनाचे अधिकारी झोपलेले असतात का ?
या उपक्रमावर सर्व स्तरांतून टीका झाल्यामुळे आणि गेल्या वर्षी अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने पुणे महानगरपालिका या वर्षीच्या गणेशोत्सवासाठी फिरत्या विसर्जन टाक्यांच्या वापरावर पुनर्विचार करण्याची शक्यता आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गोमांसाची अवैध वाहतूक होत असतांना पोलिसांच्या लक्षात कसे येत नाही ? प्रत्येक वेळी गोरक्षक जिवावर उदार होऊन गोमांस पकडून देतात.
मदरशांना अनुदान देणार्‍या सरकारला तेथे काय शिकवले जाते ?, याकडे लक्ष कसे नाही ? कि मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे ?