संपादकीय : सुरक्षा उपाययोजनांचे तीनतेरा !

भारतात बर्‍याच वेळा मोठ्या दुर्घटना किंवा अघटित घडल्यावरच शासन आणि प्रशासन जागे होतांना दिसतात. मग त्या नागरी भागांतील इमारतींतील किंवा रुग्णालयांतील आगीच्या घटना असोत, ‘व्हेंटिलेटर’अभावी बालकांचा मृत्यू असो, रस्ते अपघात असो किंवा अन्य काही घटना ! बहुतांश वेळा शासन-प्रशासन यांची ‘तहान लागल्यावर विहीर खणणे’, अशी मानसिकता दिसून येते. असाच प्रकार बदलापूर येथील शाळेत २ लहान बालिकांवर अत्याचार झाल्यानंतर दिसून आला. या संदर्भात महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थी आणि शिक्षक यांची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी १ मासाच्या आत सरकारी शाळा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था अन् खासगी संस्था यांच्याकडून चालवण्यात येणार्‍या सर्व शाळांना पुरेशा प्रमाणात सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले आहे. सीसीटीव्ही बसवल्यावर मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापन समिती यांनी त्याचे ‘फुटेज’ (सीसीटीव्ही चित्रीत झालेला भाग पडताळणे) आठवड्यातून ३ वेळा पडताळावे, तसेच आक्षेपार्ह गोष्टी आढळल्यास स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून मुख्याध्यापकांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळेची गाडी घेऊन येणारे वाहनचालक यांच्या चारित्र्याची पडताळणी करणे आणि त्या कर्मचार्‍यांची छायाचित्रांसह सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलिसांना द्यावी, अशा गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.

तोकड्या यंत्रणा !

अशा घटना रोखण्यासाठी शासनस्तरावरून शाळांना फार पूर्वीच काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि त्यांतील काहींची कार्यवाही तात्काळ करण्यास सांगण्यात आले होते. यांमध्ये प्रत्येक शाळेत विद्यार्थिनींना कपडे पालटण्याची स्वतंत्र खोली उपलब्ध करणे, बालसमुपदेशकांकडून मुलांना ‘चांगला स्पर्श-वाईट स्पर्श’ शिकवणे, शाळा, जिल्हा, राज्यस्तरावर सुरक्षा समित्या स्थापन करणे यांसह अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. सध्या जिल्हा परिषद किंवा सरकारी शाळांचा विचार केल्यास शाळांच्या इमारतींना गळती असणे, मुलांना बसण्यासाठी बाके नसणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नसणे, इतकेच काय, तर अनेक ग्रामीण भागांतील शाळांमध्ये स्वच्छतागृहही उपलब्ध नसणे आदी गोष्टी पहायला मिळतात. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे, या गोष्टींचा विचार तरी शक्य आहे का ?

सांगली जिल्ह्याचा विचार केल्यास जिल्ह्यात २ सहस्र ७९२ शाळा असून त्यांपैकी केवळ ६२७ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे समोर आले आहे. याचा अर्थ २ सहस्रांपेक्षा अधिक शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ नाहीत. ही केवळ सांगली जिल्ह्यातील समोर आलेली आकडेवारी आहे. फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी १०० शालेय इमारतींमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. यात एकूण ३ सहस्र ‘सीसीटीव्ही’ बसवण्यात येणार होते. खरे पहाता मार्च २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते; मात्र ऑगस्टचा मध्य आला, तरी निविदा प्रक्रियेला विलंब झाल्याने सगळ्या शाळांमध्ये अद्याप ‘सीसीटीव्ही’ बसलेले नाहीत. ही जर मुंबईची स्थिती असेल, तर महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास राज्यात १ लाखापेक्षा अधिक शाळा असून किती शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही’ असतील, याची आकडेवारी सामान्य पालकही सांगू शकतील !

शालेय शिक्षण विभागाच्या वर्ष २०१७ मधील निर्देशांनुसार सर्व माध्यमे अणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी तक्रारपेटी बसवणे बंधनकारक आहे. सद्यःस्थितीत राज्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्याच शाळा असतील, ज्यांच्याकडे तक्रारपेटी असेल. बदलापूरची घटना झाल्यावर सर्वत्रच्या शाळांचा तात्काळ आढावा घेणे आणि उपाययोजना करणे चालू झाले आहे. राज्यातील अनेक शाळांची स्थिती पाहिल्यास विद्यार्थ्यांना किमान शैक्षणिक गोष्टी पुरवतांना त्यांची दमछाक होते, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या उपाययोजनांसाठी ते काही करू शकतील, सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करू शकतील, याची शक्यता नगण्यच आहे. वस्तूत: आग लागल्यावर पाण्याच्या बंबासाठी धावाधाव करण्यापेक्षा त्याची उपाययोजना अगोदरच करणे अपेक्षित आहे. यातील किमान काही गोष्टी होण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांनी प्रचंड इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे; अन्यथा वर्ष २०१२ मध्ये देहलीत निर्भयाकांड झाल्यावर महिला सुरक्षेच्या उपाययोजना जशा कागदावर राहिल्या, तीच अवस्था शाळांच्या संदर्भातही होण्यास वेळ लागणार नाही !

वैद्यकीय महाविद्यालयांतही हीच स्थिती !

कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरची बलात्कार करून हत्या झाल्यावर सर्वच वैद्यकीय महाविद्यालयांतील सुरक्षाव्यवस्था किती तोकड्या आहेत, तकलादू आहेत, हेच समोर आले. अनेक शासकीय महाविद्यालयांत ‘सीसीटीव्ही’ नसणे, ‘सीसीटीव्ही’ असले, तरी ते चालू नसणे, अत्यल्प प्रमाणात सुरक्षारक्षक असणे यांसह रात्रीच्या वेळी महिला निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी काहीच उपाययोजना नसल्याचे दिसून आले. शासकीय रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण हे मुख्यत्वेकरून गरीब, झोपडपट्टी परिसर, सामान्य कुटुंबातील असतात. या रुग्णांसमवेत येणार्‍या अनेक नातेवाइकांमध्ये मद्यपींचाही समावेश असतो; मात्र त्यांना रोखण्यासाठी कोणत्याच महाविद्यालयांकडे पुरेशा प्रमाणात सुरक्षारक्षक अथवा सुरक्षायंत्रणा नसते. कोलकाता येथील घटना झाल्यावर देशातील अनेक शासकीय रुग्णालयांमधील डॉक्टर संपावर आहेत. त्यांना सुरक्षेची निश्चिती मिळत नाही, तोपर्यंत ते कामावर परतणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

मिरज वैद्यकीय महाविद्यालयाची पहाणी करण्यासाठी गेल्यावर अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांना वसतीगृहाच्या परिसरात असलेले ‘सीसीटीव्ही’ बंद असल्याचे आढळून आले. ते कधीपासून बंद आहेत, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नव्हते. वसतीगृहाच्या परिसरात चोर, गुंड, गांजा ओढणारे यांचा वावर दिसून आला. वसतीगृहाच्या समोर असलेल्या इमारतींमध्ये अवैध व्यवसाय चालू असल्याचे निदर्शनास आले. खासदारांनी अचानक महाविद्यालयाची पहाणी केल्यावर त्यांच्या हे लक्षात आले. हीच गोष्ट अल्प-अधिक प्रमाणात राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आहे. त्यामुळे महिलांची सुरक्षा ही एकूणच शाळा आणि वैद्यकीय महाविद्यालय या दोन्हींसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अशा गोष्टींमध्ये दिरंगाई, राजकारण न करता शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर तात्काळ उपाययोजना होणे अत्यावश्यक आहेच, यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही ते होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा घेतला पाहिजे, तर कोलकाता आणि बदलापूर यांसारख्या घटनांना आळा घालणे शक्य होईल !