प्रश्नपत्रिकेमधील चुका आणि चुकीच्या पद्धतीने प्रश्न मांडल्याने विद्यार्थ्यांना ५ ते १० गुणांना मुकावे लागणार असल्याची भीती विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे.
‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’चे प्रमुख पुढे म्हणाले की, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ नुसार शालेय शिक्षणासाठी ‘नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’ सिद्ध केले जात आहे. नवीन धोरणानुसार २०२४ मध्ये पाठ्यपुस्तके छापली जातील.
परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकांची पडताळणी वेगाने होऊन निकाल लवकर घोषित करण्यासाठी उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्याचा निर्णय सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाने घेतला आहे.
केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण राबवण्यास राज्याकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापिठांमध्ये जून २०२३-२४ पासून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही होणार आहे.
बालकांना विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रतिवर्षी सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.
राज्यात वर्ष २०२३-२४ या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मराठीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी १०, तर कोकणीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी २१ अर्ज शिक्षण खात्याकडे आलेले आहेत.
जगद्गुरु नरेंद्रचार्यजी महाराजांचे हे पीठ केवळ धार्मिक कार्य करणारे नाही. सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरण अशा सर्वच क्षेत्रांत महाराजांनी कार्य केले आहे. धर्माच रक्षण करण्याचे मोठे काम महाराजांनी केले आहे.
सामाजिक माध्यमांच्या विरोधात अमेरिकेतील शैक्षणिक संस्थेची याचिका
दारूच्या १९ बाटल्या, महिलांची अंतर्वस्त्रे आणि ‘कंडोम’ची पाकिटे जप्त !
शाळेला टाळे ठोकण्यात आले !
मुख्याध्यापक फादर डायनोसियस आर्.बी. यांची उडवाउडवीची उत्तरे !
धर्माच्या आधारे निधीचे वाटप याविषयी केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक या निकषावर नव्हे, तर गरजू असलेल्यांना अथवा आर्थिक निकषावर शासकीय लाभ द्यावा.