या शाळांमध्ये तातडीने विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न न झाल्यास पटसंख्येच्या अभावी शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गोवा सरकार मात्र सरकारी प्राथमिक शाळांच्या साधनसुविधांमध्ये वाढ केल्याचा दावा करत आहे.
ए.पी.एम्.सी. फळ मार्केट येथील राजे शिवाजी उत्‍सव मंडळाच्‍या वतीने प्रतीवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शालेय विद्यार्थ्यांना विनामूल्‍य शैक्षणिक साहित्‍याचे वाटप करण्‍यात आले. या वेळी शिवसेनेचे फळ मार्केटचे उपविभाग प्रमुख तथा मंडळाचे संस्‍थापक अध्‍यक्ष गणेश म्‍हांगरे, बाबासाहेब नवले, संकेत तांबोळी आदी पदाधिकारी उपस्‍थित होते.
विद्यार्थ्यांना जे शिकवण्यात येते ते त्‍यांना ग्रहण होते का, तसेच अन्य गोष्‍टींवर लक्ष ठेवण्‍यासाठी भविष्यात प्रत्‍येक शाळेत आणि परिसरात ‘सीसीटीव्‍ही’ बसवण्‍यात येतील
यामध्ये गुणवत्ता सूचित आलेल्यांनाच संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी २० सहस्र रुपये मानधन ठरवण्यात आले आहे; मात्र यात निवड झालेले उमेदवार भविष्यात ‘सेवेत कायम करा’, असा दावा करू शकत नाहीत.
उत्तरप्रदेश शिक्षण मंडळाने राज्याच्या अभ्यासक्रमात पालट केला आहे. आता पाठ्यपुस्काद्वारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासह ५० महापुरुषांची जीवनगाथा शिकवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकत्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात पोर्तुगिजांच्या पाऊलखुणा नष्ट करण्याचे आवाहन गोमंतकियांना केले होते. यावरून तथाकथित विचारवंत, काँग्रेस पक्षातील काही नेते आदींनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली होती.
मोठ्या प्रमाणात स्थानांतर होऊन शिक्षक जिल्ह्याबाहेर गेल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १२१ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, तर अन्य काही शाळांमधील शिक्षकांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे यापुढे शिक्षक भरती करतांना सुधारित अटी लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
पाकिस्‍तानच्‍या उच्‍च शिक्षण आयोगाने शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये होळी खेळण्‍यावर बंदी घातली आहे. आयोगाने म्‍हटले आहे की, अशा प्रकारचे सण साजरे करणे, हे इस्‍लामी ओळखीपासून वेगळे होण्‍यासारखे आहे.
शासनाने राज्‍यातील मुलींना ‘युवती स्‍वसरंक्षण’ देण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. लव्‍ह जिहाद विरोधात, तसेच राज्यात महिला आणि मुली यांच्‍या होणार्‍या निर्घृण हत्‍या, तसेच हिंसाचार यांच्‍या विरोधात राज्‍य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे
शिक्षण खाते पाठ्यपुस्तके पडताळत नाही का ? असे प्रकार काँग्रेसच्या काळात होत असत. भाजपच्या राज्यात असे अपेक्षित नाही !