स्थानांतरासाठी पुन्हा भरती प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार
सिंधुदुर्ग – शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर आता शिक्षकांना अन्य जिल्ह्यात (आंतरजिल्हा स्थानांतर) स्थानांतरित होता येणार नाही. तसे स्थानांतर करायचे असल्यास त्या शिक्षकांना त्यागपत्र देऊन पुन्हा शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. याविषयी राज्यशासनाच्या शिक्षण विभागाने निर्णय घेतला असल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली बंद होणार, शालेय शिक्षण विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय..
🔗https://t.co/MhcDgTwblt#Transfer #Teacher #ZillaParishad #Maharashtra pic.twitter.com/7mgUD95CWv
— ABP माझा (@abpmajhatv) June 22, 2023
आतापर्यंतच्या पद्धतीनुसार शिक्षक म्हणून नियुक्ती होऊन ठराविक कालमर्यादा झाली की, काही शिक्षक नियुक्ती झालेला जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात स्थानांतरित होतात. त्यामुळे मूळ जिल्ह्यातील विशेषतः जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षक पदे रिक्त होतात, तर काही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त होतात. यामुळे पदे रिक्त होणार्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर शिक्षकांअभावी परिणाम होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा सध्या याच स्थितीतून जात आहे. मोठ्या प्रमाणात स्थानांतर होऊन शिक्षक जिल्ह्याबाहेर गेल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १२१ प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकच नाहीत, तर अन्य काही शाळांमधील शिक्षकांची संख्या घटली आहे. अशा वेळी उपलब्ध शिक्षकांचे नियोजन करून शाळा चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे यापुढे शिक्षक भरती करतांना सुधारित अटी लागू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेमध्ये एकूण १२ सुधारणा केल्या असून त्यातील काही सुधारणा पुढीलप्रमाणे आहेत –
१. नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकाला नियुक्ती मिळालेला जिल्हा सोडून अन्य जिल्ह्यात स्थानांतराचा अधिकार रहाणार नाही, असे म्हटले आहे.
२. असे असले, तरी नियुक्ती झालेल्या जिल्ह्याच्या अंतर्गत आपापसातील स्थानांतर (म्युच्युअल ट्रान्स्फर), वैद्यकीय कारण, तक्रारीच्या अनुषंगाने अथवा पती-पत्नी एकत्रीकरण इत्यादी अपवादात्मक प्रकरणी करायचे स्थानांतर यांविषयी ग्रामविकास विभागाने धोरण ठरवावे.
३. वर्ष २०२२ मधील आंतरजिल्हा स्थानांतर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या अंतर्गत ज्यांनी विनंती अर्ज केला आहे, त्यांचा विनंती अर्ज प्रतिक्षाधीन ठेवून जशी पदे रिक्त होतील, तशी अर्ज प्रतिक्षेत असलेल्यांना स्थानांतर देण्याची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने करावी.
४. आंतरजिल्हा स्थानांतर संपूर्णतः बंद करण्याची तरतूद ग्रामविकास विभागाने त्यांच्या स्थानांतर (बदली) धोरणात करावी.
५. अवघड क्षेत्रांच्या संदर्भातील निकषांविषयी पुनर्विलोकन करून सुधारित निकषांचा स्थानांतराच्या धोरणांमध्ये समावेश करावा.
यासह अन्य काही सुधारणांचा समावेश आहे.