हे पोलिसांना लज्‍जास्‍पद आहे. या प्रकरणातील आरोपी शिक्षकांची माहिती समजल्‍यानंतर त्‍यांना लगेचच का पकडले नाही ? यामुळे आरोपी पसार होण्‍यात पोलिसांचा सहभाग तर नाही ना ? असा विचार कुणाच्‍या मनात आल्‍यास चूक ते काय ?
भारत सरकारने एस्.एन्.डी.टी. महिला विद्यापिठाला शैक्षणिक भागीदार म्हणून डब्ल्यू-२० चे आयोजन करण्याची घोषणा केली. या अनुषंगाने विद्यापिठाने काही निवडक महाविद्यालयांची निवड डब्ल्यू-२० आयोजनासाठी केली आहे.
राज्‍यातील अशा १३ ऐतिहासिक गावांतील शाळांची शासनाने निवड केली आहे. या शाळांमध्ये संबंधित राष्‍ट्रपुरुषांच्‍या कार्याची माहिती सांगणारी संग्रहालये उभारण्‍यात येणार आहेत. यासाठी १४ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी शासनाने घोषित केला आहे.
परदेशातील ज्या विद्यापिठांचे विद्यार्थी आपल्याकडे येतील, त्या विद्यापिठांमध्ये त्याच शिक्षण शुल्कात आपले विद्यार्थी शिक्षण घेतील, यासाठी विद्यापिठांनी परदेशी विद्यापिठांसमवेत सामंजस्य करार करावेत, असे प्रतिपादन आयोजित सोहळ्यात त्यांनी केले
विद्यार्थ्‍यांना शाळेत ये-जा करणे, जादा तासिका आणि शिकवणी यासाठी ये-जा करणे सोयीचे होणार आहे. यांसाठी त्रैमासिक बस पासप्रमाणे ‘नो-पंचिंग’ (जादा फेर्‍या प्रवास) करण्‍यास सवलत देण्‍यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, यंत्रांचा शिक्षणावर परिणाम होत आहे. विद्यार्थी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक हानी करणार्‍या संबंधितांवर कारवाई करायला हवी !
अनुमती न घेता हा कार्यक्रम आयोजित केल्याप्रकरणी मसगा महाविद्यालयाने महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुभाष निकम यांना निलंबित केले होते. या प्रकरणी कॅम्प पोलिसांनी १५ जणांवर जातीय तेढ निर्माण करून धार्मिक भावना दुखावल्याचा गुन्हा नोंद केला आहे.
शिक्षणाधिकार्‍यांकडून चौकशीचा आदेश
मुख्याध्यापिकेकडून क्षमायाचना !
येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठामध्‍ये २७ जून या दिवशी आयोजित केलेल्‍या ६३ व्‍या दीक्षांत समारंभात मंचावर बोलावून पदवी प्रमाणपत्र दिले नसल्‍याचे कारण पुढे करत पी.एच्.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांनी गदारोळ घातला.