मुख्यमंत्र्यांनी ‘गुरुकुल विश्व ॲप’चे लोकार्पण केले. या ॲपमुळे पूर्वप्राथमिक शाळांची नोंदणी करणे सुविधाजनक तसेच ऑनलाईन नोंदणीद्वारे पूर्वप्राथमिक शाळांना अनुमती देणे सहज शक्य होणार आहे.
असे वासनांध प्राध्‍यापक विद्यार्थ्यांना काय घडवत असणार ? अशा प्राध्‍यापकांना बडतर्फ करून कठोर शिक्षाच करायला हवी !
शासकीय शाळांमधील शिक्षकांचे स्‍थानांतर, शाळांचे विविध प्रस्‍ताव आदी कामे त्‍या त्‍या वेळी पूर्ण न केल्‍यास सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्या ‘सर्व्‍हिस बूक’मध्ये त्‍याची नोंद करण्यात येईल आणि पदोन्‍नतीच्‍या वेळी या गोष्‍टी लक्षात घेतल्‍या जातील
राज्यातील सर्व शासकीय शाळांतील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांसह गणवेश, बूट आणि वह्या शासनाकडून दिल्या जाणार आहेत. इयत्ता १ ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हे साहित्य दिले जाणार असून येत्या शैक्षणिक वर्षापासून यावर कार्यवाही होणार आहे.
वर्ष १९७८ पासून मागील ३५ वर्षांत ३८४ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. शासकीय माहितीनुसार वर्ष २०१४ मध्ये राज्यात ८२२ सरकारी प्राथमिक शाळा होत्या.
राज्यस्तरीय शिक्षकांसाठीच्या स्पर्धेत मुख्याध्यापिका सौ. पौर्णिमा गडकरी यांनी ‘शाळेमध्ये लहान मुलांशी आदर्श संवाद कसा साधला जावा ?’, या विषयावर लिखाण केले होते.
ब्रिटनच्या शाळांमध्ये घडणार्‍या घटना उद्या भारतातील शाळांमध्येही घडू लागल्या, तर आश्‍चर्य वाटू नये !
अडवणूक शाळांना करता येणार नाही, अन्‍यथा शिक्षण अधिकार्‍यांच्‍या साहाय्‍याने त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्‍याची चेतावणी शिक्षण विभागाने दिली आहे.
मुलांच्या समस्या पाहिल्यास त्यांच्यावर लहानपणापासून साधनेचे संस्कार होणे आवश्यक वाटते ! त्यामुळे सरकारने मानसिक स्तरावरील उपायांसमवेत मुलांवर साधनेचे संस्कार होतील असे पहावे.
नवीन आकृतीबंधानुसार राज्यातील इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत १ सहस्रापेक्षा अधिक विद्यार्थी असणार्‍या शाळांमध्ये पूर्णवेळ एक ग्रंथपालाचे पद मान्य करण्यात आले आहे.