कळवा (ठाणे) येथील राजीव गांधी महाविद्यालयात रॅगिंग करणार्‍या ९ विद्यार्थ्‍यांवर कारवाई !
विद्यार्थ्‍यांची छळवणूक करणार्‍या विद्यार्थ्‍यांना महाविद्यालयातूनच काढून टाकायला हवे ! तसे केल्‍यासच रॅगिंगसारख्‍या प्रकारांना आळा बसेल !
पेपरफुटी आणि कॉपी यांविरोधात कठोर कायदा करावा ! – काँग्रेसची राज्‍यपालांकडे मागणी
पेपरफुटी आणि कॉपी या माध्‍यमांतून होणार्‍या नीत्तीमत्तेच्‍या र्‍हासाला आतापर्यंत देशावर राज्‍य केलेली काँग्रेसच उत्तरदायी !
पुणे जिल्हा परिषदेने केलेल्‍या माध्‍यमिक शाळांच्‍या मूल्‍यांकनामध्‍ये ६१३ शाळा ‘नापास’ !
शिक्षणाचे माहेरघर असणार्‍या पुण्‍यात शेकडो शाळा मूल्‍यांकनामध्‍ये अनुत्तीर्ण होणे, हे शिक्षण विभागाला लज्‍जास्‍पद !
शाकाहारी भोजनाच्या पटलावर मांसाहार करणार्‍या विद्यार्थ्याला १० सहस्र रुपयांचा दंड !
शैक्षणिक संस्थेतील नियमांचा भंग करणार्‍यांना अशाच प्रकारे शिक्षा करायला हवी !
महाराष्‍ट्र सरकार प्रतिवर्षी २७ अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थ्‍यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्‍यवृत्ती देणार !
‘अल्‍पसंख्‍यांक’ म्‍हणून किती वर्षे सवलती देणार ? याविषयी केंद्र सरकारने धोरण निश्‍चित करायला हवे !
जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या !
‘आम्‍हाला फक्‍त शिकवू द्या. जिल्हा परिषद शाळा टिकू द्या’, अशी आर्त हाक देत महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक संघाचा विराट महाआक्रोश मोर्चा २ ऑक्‍टोबर या दिवशी दुपारी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर काढण्‍यात आला.
गुना (मध्यप्रदेश) येथील कॉन्व्हेंट शाळेत हिंदु विद्यार्थिनींना हिजाब घालून नृत्य करण्यास लावले !
अशा शाळांची मान्यता रहित केली पाहिजे आणि अन्य कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये काय चालू आहे ?, याचाही शोध घेतला पाहिजे !
गोवा : अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून माध्यान्ह आहार पुरवठादाराची अनुज्ञप्ती रहित
‘‘सरकार असे प्रकार खपवून घेणार नाही. चांगल्या दर्जाचा माध्यान्ह आहार पुरवणार्‍या स्वयंसाहाय्य गटाच्या कामात सरकार हस्तक्षेप करणार नाही; मात्र निष्काळजीपणा करणार्‍या गटांवर कारवाई करण्यात येईल.’’ – मुख्यमंत्री
कुंकळ्ळी (गोवा) येथील विनयभंग प्रकरणी शारीरिक शिक्षकाच्या बडतर्फीची शिफारस
या शिक्षकाने केपे तालुक्यातील एका शाळेत शिकवत असतांनाही एका विद्यार्थिनीचा विनयभंग केला होता, असे पोलीस अन्वेषणात आढळून आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टी परिसरातील शाळा दत्तक घेणार ! – विष्णु मोंडकर, अध्यक्ष, गाबीत फिशरमेन फेडरेशन
शासनाच्या धोरणानुसार किनारपट्टीच्या शाळा जिल्हा परिषदकडे वर्ग करण्यात आल्या आणि या शाळांतून मासेमार समाजाला मिळणारे व्यावसायिक शिक्षण पूर्णपणे बंद झाले. याचा दूरगामी परिणाम मासेमार समाजाच्या युवा पिढीवर झाला.