महाराष्‍ट्र सरकार प्रतिवर्षी २७ अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थ्‍यांना परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्‍यवृत्ती देणार !

‘अल्‍पसंख्‍यांक’ म्‍हणून किती वर्षे सवलती देणार ? याविषयी केंद्र सरकारने धोरण निश्‍चित करायला हवे !

मुंबई – महाराष्‍ट्र सरकारने प्रतिवर्षी राज्‍यातील २७ विद्यार्थ्‍यांना उच्‍च शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ३ ऑक्‍टोबर या दिवशी झालेल्‍या मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत शिष्‍यवृत्ती योजनेला मान्‍यता देण्‍यात आली. मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

या शिष्‍यवृत्तीसाठी राज्‍य सरकारने १० कोटी ८० लाख रुपये निधी संमत केला आहे. ‘क्‍यू.एस्. वर्ल्‍ड रॅकिंग’ मधील २०० च्‍या आत असलेल्‍या परदेशातील शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये पदव्‍युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्‍यासक्रमासाठी विनाअट प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्‍यांना ही शिष्‍यवृत्ती असणार आहे. यामध्‍ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्‍यवृत्ती, तर औषधी आणि जीवशास्‍त्र, लिबरल आर्ट आणि ह्यूमॅनिटीज यांसाठी प्रत्‍येकी ६, शेतीविषयक ३ अन् कायदा आणि वाणिज्‍य यांसाठी प्रत्‍येकी २ अशा प्रकारे या शिष्‍यवृत्त्या देण्‍यात येणार आहेत.