सरस्वतीदेवीची उपासना नाकारून नाशिकमधील साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांनी हा नतद्रष्टपणा केला. ज्याप्रमाणे संतांनी मराठी साहित्य समृद्ध केले, त्याप्रमाणे साहित्यिकांनी श्री सरस्वतीदेवीचे पूजक होऊन मराठी भाषा समृद्ध करावी !
एखाद्या धर्माचा धर्मगुरु जर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असेल, तर तो इतरांना मार्गदर्शन काय करणार ? साथ्रैक यांच्या गुन्हेगारी कृत्यावर प्रकाश पडल्यावर चर्च गप्प आहे. याचा अर्थ ‘साथ्रैक यांनी केलेला गुन्ह्याला एका अर्थी चर्चचाही पाठिंबा आहे…
आपल्या सरकारी यंत्रणांना बहुधा मागील प्रसंगातून शिकणे ठाऊकच नाही, हे सध्या कोरोनाच्या ‘ओमिक्रॉन’ या नव्या प्रकारावरून चालू असलेल्या गोंधळावरून दिसून येते.
शस्त्रापेक्षा अनेक वेळा शास्त्र म्हणजेच विचारांचे युद्ध अधिक प्रभावशाली असतांना ट्विटरचे नवयुग भारताला पूरक होण्यासाठी शेवटी हिंदूसंघटन आणि भारतियांमध्ये वैचारिक क्रांतीची मशाल पेटवणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे !
एका वाहिनीने म्हटल्याप्रमाणे ‘हे आंदोलन कृषीकायद्यांच्या विरोधातील नाही, तर देशाच्या विरोधातील आहे.’ आंदोलकांची आंदोलन बंद न करण्याची भूमिका पहाता, तेच खरे असल्याचे सिद्ध होत आहे !
मंदिरांच्या रक्षणासाठी ‘मंदिरे राष्ट्राची आधारशीला असतात’ हे सार्थ ठरवणारे हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे !
देश स्वतंत्र झाला आहे; मात्र व्यवस्था पारतंत्र्याप्रमाणे ! हे पालटण्यासाठी मोठ्या पदावरील व्यक्तींनी आता त्यांची व्यक्तीगत उपासना करत कंबर कसणे आवश्यक आहे. ते सुधारले, तर व्यवस्था सुधारील, त्यामुळे जनता जनार्दन प्रसन्न झाला की, समष्टीतील श्रीकृष्णाचा आशीर्वाद मिळून त्यांची भक्ती लवकर फलद्रूप होईल, हेच खरे !
भाजप खासदारानी ‘लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कायदा हवा’ या मागणीसाठी संसदेत खासगी विधेयक आणण्याची नोटीस दिली आहे. भविष्यात भारतात अन्न, वस्त्र, निवारा, पाणी या गरजांसाठीही निश्चित यादवी माजू शकते. त्यामुळे सरकारनेही आता एक पाऊल पुढे टाकून लोकसंख्या नियंत्रण कायदा संमत करावा, ही अपेक्षा !
केवळ शासन आदेशावर सन्मानाची अपेक्षा करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी प्रशासन आणि जनता यांच्या सन्मानास पात्र होऊ, अशी कृती करावी. असे केल्यास लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानासाठी पुन: पुन्हा आदेश काढण्याची वेळ येणार नाही.
राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वीही निर्देश दिले आहेत; पण त्याचा आजपर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांवर कुठलाही परिणाम झालेला नाही.