पालथ्या घड्यावर पाणी !

आपण घडून गेलेल्या प्रसंगातून काही शिकलो नाही, तर भविष्यातही आपल्याला त्याच प्रसंगांना पुनःपुन्हा सामोरे जावे लागते. आपल्या सरकारी यंत्रणांना बहुधा मागील प्रसंगातून शिकणे ठाऊकच नाही, हे सध्या कोरोनाच्या ‘ओमिक्रॉन’ या नव्या प्रकारावरून चालू असलेल्या गोंधळावरून दिसून येते. ‘ओमिक्रॉन’ची बाधा झालेला रुग्ण जगात सर्वप्रथम नेदरलँड आणि त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेत नोव्हेंबर मासात आढळून आला. दक्षिण आफ्रिकेने २४ नोव्हेंबरला याविषयीची माहिती जागतिक आरोग्य संघटनेला दिली. यानंतर या संघटनेने संपूर्ण जगाला कोरोनाच्या या नव्या प्रकाराची माहिती देऊन सतर्क केले. ‘ओमिक्रॉन हा पूर्वीच्या ‘डेल्टा’ या प्रकारापेक्षा अधिक घातक असून त्याची प्रसारक्षमता कैकपटींनी अधिक आहे’, असेही जागतिक आरोग्य संघटनेने स्पष्ट केले. यानंतर सर्व जग हादरले. सर्व देश वेगाने कामाला लागले. आपल्या देशाच्याही यंत्रणा सतर्क झाल्या. विविध उपाययोजना योजू लागल्या. त्यातच अलीकडे दक्षिण आफ्रिकेतून महाराष्ट्र, देहली, कर्नाटक आदी ठिकाणी आलेल्या काही जणांची कोरोना चाचणी सकारात्मक आल्यामुळे सरकारी यंत्रणांची पार भंबेरी उडाली आहे. आलेल्यांपैकी दोन जणांना ओमिक्रॉनची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले असल्याने, सतर्कता अपरिहार्य आहे. तथापि ही सतर्कता बाळगतांना नियोजनातील सुसंवाद, समन्वय आणि सुसूत्रता यांचा मात्र बोजवारा उडाल्याचे दिसून आले. दुर्दैवाने हे चित्र आजही कायम आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने राज्यांची बैठक घेऊन त्यांना याविषयी माहिती दिली; पण त्यापूर्वीच कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेच्या दणक्याच्या पार्श्वभूमीवर धास्तावलेल्या सरकारी यंत्रणांनी कुठलाही विचार न करता नियम तात्काळ लागू केले होते. आतापर्यंत कोरोनाची सर्वाधिक झळ बसलेले महाराष्ट्र राज्य यात अग्रेसर होते. महाराष्ट्राने विदेशातून येणार्‍या प्रवाशांसाठी कठोर निर्बंध लागू केले. त्या पाठोपाठ देहली, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आदी राज्यांनीही उणे-अधिक प्रमाणात असेच नियम घोषित केले. महाराष्ट्राने लागू केलेल्या या नियमांना केंद्र सरकारने विरोध केला. ‘संपूर्ण देशात एकसमान नियम हवेत, त्यामुळे महाराष्ट्राने नियमात पालट करावा’, अशी सूचना केंद्राने केली, तर या नियमांवर ठाम रहाण्याची भूमिका महाराष्ट्राने घेतली. येथे वादाची पहिली ठिणगी पडली. यातून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. ओमिक्रॉनविषयी सतर्कता बाळगतांना सरकारी यंत्रणांच्या नियोजनात सुसंवाद, समन्वय आणि सुसूत्रता नसल्याचे वर म्हणूनच स्पष्ट केले आहे. यामुळे केंद्र सरकारला विमानाने देशात येणार्‍या प्रवाशांसाठी लागू करण्याच्या नव्या नियमावलीविषयी राज्यांसमवेत स्वतंत्र बैठक घ्यावी लागली.

कोरोनाच्या या नव्या प्रकाराला सामोरे जाण्याच्या सिद्धतेविषयी बोलायचे झाले, तर तेथेही सर्व आनंदी आनंद दिसून येतो. देशातील सर्वांत मोठे असल्याचे सांगितल्या जाणार्‍या मुंबईच्या बीकेसीतील कोरोना केंद्राची दुरवस्था झाली असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार येथील अनेक ‘वॉर्ड’ बंद आहेत. येथील कोट्यवधी रुपयांची वैद्यकीय उपकरणे विनावापर धूळ खात पडून आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील कोरोना केंद्रातही अवघे ३ डॉक्टर असल्याचेही माध्यमांनी समोर आणले. देशातील अन्य राज्यांचीही स्थिती याहून फार काही वेगळी नाही. अशात आपण ओमिक्रॉनला कसे हरवणार ?

गोंधळाचे वातावरण !

ओमिक्रॉनची धास्ती वाटणे साहजिक आहे. एकीकडे वरील सर्व गोंधळ चालू असतांनाच दुसरीकडे कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री डॉ. डी. सुधाकर यांनी थेट दक्षिण आफ्रिकेशी संपर्क साधून ‘ओमिक्रॉन खरोखरंच किती धोकादायक आहे ?’, हे जाणून घेतले. ‘दक्षिण आफ्रिकेतील माझ्या डॉक्टर मित्रांनी मला ओमिक्रॉन’ हा ‘डेल्टा’ प्रकारापेक्षा अल्प धोकादायक असून त्याची तीव्रताही डेल्टाएवढी नाही’, असे सुधाकर यांनी माध्यमांसमोर येऊन सांगितले. मग येथे प्र्रश्न असा पडतो की, एखाद्या राज्याचा मंत्री अशा प्रकारे थेट अन्य देशाशी संपर्क साधून अशी माहिती घेऊन ती सार्वजनिक करू शकतो का ? याने या भयानक आजाराचे गांभीर्य अल्प होत नाही का ? येथे राजशिष्टाचाराचे उल्लंघन होत नाही का ? हेच काम मग केंद्र सरकारने का केले नाही ? अशा अडचणींच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याच्या भानगडीत राजकीय मंडळी पडत नसतात. त्यात भरीस भर म्हणून प्रतिदिन वेगवेगळे विषाणुतज्ञ ‘ओमिक्रॉन किती धोकादायक आहे ?’ किंवा ‘तो कसा धोकादायक नाही’, अशी वेगवेगळी मते मांडतांना दिसतात. वृत्तवाहिन्यांना तर आयते खाद्यच मिळाल्याप्रमाणे त्यांच्याकडून याविषयी चर्वितचर्वण चालू असते. उरली सुरली ‘व्हॉट्सॲप’ आदींसारखी सामाजिक माध्यमे तरी यात मागे कशी रहातील ? ‘सामाजिक माध्यमांवरील ‘स्वयंघोषित तज्ञां’नीही मग ओमिक्रॉनविषयी ज्ञान पाजळायला आरंभ केला. या सर्वांमध्ये बिचार्‍या सर्वसामान्य जनतेचा मात्र पुरता गोंधळ उडालेला दिसतो. एवढे सर्व ऐकून आणि वाचून ‘नेमके काय ?’, हा प्रश्न जनतेच्या मनात कायम रहातो. दुसर्‍या लाटेच्या, म्हणजे ‘डेल्टा’ प्रकाराच्या प्रसाराच्या वेळीही अशा प्रकारचा अनुभव आला. आपण घडून गेलेल्या प्रसंगातून काहीही शिकत नाही, असे लेखारंभी म्हणूनच म्हटले आहे.

कठोर उपाययोजना आवश्यक !

ओमिक्रॉनचे गांभीर्य पहाता केंद्र सरकारने स्वतः यात लक्ष घालून या सर्वांवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारला निर्बंध घालायचेच असतील, तर प्रथम वरील घटकांवर घातले पाहिजेत. ‘ओमिक्रॉनविषयी केंद्र सरकार जी माहिती देईल, तीच सत्य. सरकार जी काही आकडेवारी देईल, तीच अधिकृत’, अशा प्रकारचा निर्णय तात्काळ घ्यायला हवा, जेणेकरून सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल होणार नाही. यामुळे जनता घाबरणारही नाही आणि हीच एक प्रकारे त्यांच्या प्रतिकारक्षमतेतील वृद्धी ठरील, ज्यायोगे ते कुठल्याही परिस्थितीचा सामना करू शकतील. पूर्वीच्या चुकांतून शिकून आपण कठोर उपाययोजना काढल्या नाहीत, तर ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’, असे म्हणण्याची वेळ येईल !