राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण !

संपादकीय

‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आमदार आणि खासदार यांच्यावर निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याविषयी केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे ?, अशी बंदी घालण्यासाठी सरकार सिद्ध आहे का ?’, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच विचारल्यानंतर राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाच्या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आले आहे. राजकारणाचे होणारे गुन्हेगारीकरण रोखण्याची मागणी जनतेकडून सातत्याने केली जाते. न्यायालयही त्याविषयी त्या त्या वेळच्या सरकारांना वारंवार आदेश देते; पण त्याचे पुढे काहीही होत नाही. राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी न्यायालयाने यापूर्वीही निर्देश दिले आहेत; पण त्याचा आजपर्यंतच्या सर्वपक्षीय सरकारांवर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. १३ फेब्रुवारी २०२० या दिवशीही सर्वाेच्च न्यायालयाने उमेदवारांवरील गुन्ह्यांची माहिती वर्तमानपत्रे, संकेतस्थळे, सामाजिक माध्यमे यांवर प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. २६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या पिठाने म्हटले होते, ‘भारतीय राजकारणात गुन्हेगारीकरणाचा शिरकाव हा अनोळखी विषय नाही.’ यावरून भारतीय राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारीचे गांभीर्य लक्षात येते. वर्ष २००४ च्या निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे २४ टक्के खासदार निवडून आले होते, वर्ष २००९ मध्ये हा आकडा ३० टक्क्यांवर पोचला. वर्ष २०१४ मध्ये तो आणखी वाढून ३४ टक्क्यांवर पोचला. वर्ष २०१९ मध्ये ४३ टक्के खासदार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. हे लोकशाहीला अत्यंत लांच्छनास्पद आहे.

दुर्दैवाने गुन्हेगार उमेदवारांना निवडणूक प्रक्रियेपासून लांब ठेवण्याचे दायित्व ज्या निवडणूक आयोगाचे आहे, तो आयोगही एका ठोकळेबाज प्रयत्नांच्या पुढे जातांना दिसत नाही. म्हणूनच तर सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना ‘गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय घ्या’, असे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावे लागले होते. सध्याच्या नियमानुसार निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांनी त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात सादर करणे बंधनकारक असले, तरी ही माहिती सादर करण्याऐवजी ती लपवण्याकडेच भावी लोकप्रतिनिधींचा कल दिसून येतो. त्यांनी ही माहिती सादर केलीच, तर ती अनेक वेळा सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे आपण निवडून देत असलेल्या उमेदवाराच्या गंभीर कुकृत्यांविषयी मतदार अनभिज्ञ रहातो आणि नंतर पश्चाताप करतो. हे चित्र कुठेतरी पालटायला हवे. गंमत म्हणजे जेव्हा जेव्हा राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाचे सूत्र उपस्थित होते, तेव्हा तेव्हा सर्व राजकीय पक्षांची अघोषित युती होते. एरव्ही ऊठसूट कुठल्याही सूत्रावरून भाजपला लक्ष्य करणारी काँग्रेस या सूत्रावरून मात्र कधीही भाजप सरकारला धारेवर धरत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ही संधीसाधू युती देशाला बुडवल्याविना रहाणार नाही. असे होऊ द्यायचे नसेल, तर नीतीमान, निःस्वार्थी आणि सत्त्वगुणी शासनकर्त्यांचे हिंदु राष्ट्र स्थापित करा !