मंदिरांवरील ‘जिझिया कर’ !

संपादकीय

बिहार सरकारने लावलेला हिंदूंच्या मंदिरावरील ‘ जिझिया कर’ हिंदू राष्ट्र अपरिहार्य करतो !

ज्याठिकाणी भाविक कर जोडून नतमस्तक होतात, त्या मंदिरांकडून बिहार सरकार आता ४ टक्के ‘कर’ वसूल करणार आहे, हे देशभरातील हिंदूंना लज्जास्पद आहे. हिंदूंच्या इतिहासामध्ये आतापर्यंत असे कधी झाले नव्हते. मोगलांच्या काळातही जे घडले नाही, इंग्रजांच्या काळातही जे घडले नाही, ते बिहारमधील संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांच्या युती सरकारमध्ये घडत आहे. हे लाजीरवाणे आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. यापूर्वीच देशातील ४ लाखांहून अधिक मंदिरांचे सरकारीकरण करून त्यातील संपत्ती अन्य कार्यासाठी खर्च केली जात असतांना आता हा दुसरा मोठा आघात हिंदूंच्या मंदिरांवर होत आहे. याविरोधात हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आंदोलनही करतील; मात्र त्याला किती यश येईल ? हे सांगता येत नाही. कारण उत्तराखंडमधील भाजप सरकारने चारधाम, म्हणजे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री आणि गंगोत्री यांसह ५१ मंदिरांचे सरकारीकरण करून तेथे ‘देवस्थानम् बोर्ड’ स्थापन केले आहे. याला हिंदूंकडून, तसेच या मंदिरांच्या पुरोहितांकडून प्रचंड विरोध होत आहे. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी विचार चालू असल्याचे म्हटले आहे. मध्यंतरी तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथसिंह रावत यांनी ‘सरकारीकरण मागे घेऊ’, असे आश्वासनही दिले होते; मात्र ते त्यांनी पूर्ण केले नाही आणि नंतर त्यांना पायउतार व्हावे लागले. ‘ही देवाची अवकृपाच त्यांच्यावर झाली’, असे भाविकांना वाटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळे राजकारण्यांनी, सत्ताधार्‍यांनी कितीही आश्वासने दिली, तरी हिंदूंच्या मंदिरांवरील अशा प्रकारची आक्रमणे थांबतील, याची शक्यता अल्पच आहे, हे हिंदूंनी लक्षात घ्यायला हवे. महाराष्ट्रात तर मंदिर सरकारीकरणानंतर मंदिराच्या संपत्तीमध्ये घोटाळे झाल्याची असंख्य प्रकरणे समोर आली. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अंतर्गत असणार्‍या मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले. यानंतर शासनकर्त्यांनी मंदिरांतील परंपरांगत पुरोहितांना हटवून तेथे ‘सरकारी’ पुरोहित आणून बसवले हा आणखी मोठा आघात होता. याला विरोध झाला. प्रकरण न्यायालयातही गेले, तरी ‘हिंदूंना न्याय मिळाला’, असे झाले नाही. बिहारमधील मंदिरांच्या प्रकरणातही हिंदूंना कितपत न्याय मिळेल ? हे सांगता येत नाही. राजकीय लाभासाठी मंदिरांचे पर्यटनस्थळ करणारे काँग्रेसचे राहुल गांधी हे याविषयी काही बोलतील किंवा एखादे ट्वीट करून सोपस्कार तरी पार पाडतील, याची शक्यता अल्पच आहे. बिहारमध्ये भाजप सत्तेत असल्याने त्यांच्या नेत्यांकडून यावर काही बोलले जाईल, अशी अपेक्षाच करता येणार नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

चर्च, मशीद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार यांवर कर नाही !

उत्तराखंडमध्ये विहिंपने सरकारीकरणाला विरोध केला आहे, त्यामुळे अशा संघटनांकडून बिहार सरकारला कर घेण्याचा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे. अन्य लहान-मोठ्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ते यांनी कायदेशीररित्या न्यायालयात विरोध केला पाहिजे. सत्ताधारी संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांनी राज्यातील चर्च, मशीद, गुरुद्वारा अथवा बुद्ध विहार यांवर असा कर बसवलेला नाही, हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे. त्यांचे तसे धाडस झालेले नाही. बिहारमध्ये सध्या निवडणुकाही नाहीत, त्यामुळेही सरकारने असा निर्णय घेण्याचे धाडस हिंदूंविषयी केले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. असा निर्णय उद्या देशातील अन्य राज्येही घेतील, यात शंका रहात नाही. कारण राजकारण्यांच्या लेखी ‘हिंदूंची मंदिरे ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे.’ पूर्वीच्या काळी मोगलांना, इस्लामी आक्रमकांना जे मंदिरांविषयी वाटत होते, तेच आताच्या शासनकर्त्यांना वाटते आणि ते थेट कायदेशीरित्या मंदिरांची लुटमार करत आहेत अन् हिंदू निष्क्रीय आणि मृतवत् झाले आहेत. ज्यांवर हिंदूंनी विश्वास ठेवला ते राजकारणीही त्यातलेच निघाले. हा हिंदूंचा विश्वासघात झालेला आहे. ‘देवधन जर राजकोषात म्हणजे सरकारी तिजोरीमध्ये गेले, तर सरकारी तिजोरी रिकामी होते’, असे धर्मशास्त्रात म्हटलेले आहे. सध्या भारताची आणि अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती कोरोनामुळे डबघाईला आलेली आहे. देश आणि राज्ये यांकडे पैसे नाहीत. केंद्र सरकार अनेक सरकारी आस्थापनांची विक्री करत आहे. ‘हा देवधन राजकोषात गेल्याचा परिणाम आहे’, असे हिंदूंना वाटल्यास चुकीचे ठरू नये. पूर्वीचे राजे मंदिरांना धन अर्पण करत होते, मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करत होते, त्यामुळे त्यांची तिजोरी नेहमी भरलेली असायची. त्या राज्याची भरभराट होत असे. आताची स्थिती नेमकी उलट झाली आहे.

तन, मन, धन अर्पण करा !

बिहारच्या शेजारील राज्य उत्तरप्रदेश तेथील मंदिरांविषयी अशी भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. तेथेही भाजपचे सरकार आहे; मात्र तेथील मुख्यमंत्री हे गोरखनाथ या महत्त्वाच्या मंदिराचे महंत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांना मंदिरांचे महत्त्व आणि शास्त्र ठाऊक आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचे कार्य होत आहे. मंदिरांच्या ५ कि.मी. परिसरात मांस, मद्य यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मंदिरांचे पावित्र्य राखले जावे यासाठी प्रयत्न होत आहे. यावरून लक्षात येते की, जर शासनकर्ते धर्माचरणी असतील, तर धर्माचे राज्य असते आणि ते तसे नसतील, तर राज्य चुकीच्या दिशेने वाटचाल करते. मंदिरांचे रक्षण करण्यासाठी, धर्मशास्त्रानुसार मंदिरांचे संचालन होण्यासाठी शासनकर्ते धर्माचरणी असणे आवश्यक आहे. तसेच मंदिरे ही भक्तांच्या नियंत्रणात असणेही तितकेच आवश्यक आहे. आताच्या व्यवस्थेमध्ये अशी शक्यता दुर्मिळ आहे. संपूर्ण देशात अशी आदर्श स्थिती निर्माण करायची झाल्यास, त्यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रच स्थापन करावे लागणार’, हे वास्तव आहे. त्यामुळे भाविक हिंदूंनी, भक्त हिंदूंनी, धर्माचरणी हिंदूंनी, धर्मनिष्ठ हिंदूंनी यासाठी आता तन, मन आणि धन अर्पण करून पुढाकार घेतला पाहिजे. शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी आवाहन केल्याप्रमाणे हिंदूंनी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी वेळ आणि पैसा दिला पाहिजे अन् च्या रक्षणासाठी ‘मंदिरे राष्ट्राची आधारशीला असतात’ हे सार्थ ठरवणारे हिंदु राष्ट्र स्थापन करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे !