संपादकीय : कंगनाचे कुठे काय चुकले ?

कृषी आंदोलनाला पाठिंबा देणारी आंतरराष्ट्रीय साम्यवादी ‘इकोसिस्टीम’ उद्ध्वस्त करण्यासाठी राष्ट्रहितैषी विचारधारेने पुढे येणे आवश्यक !

Rakesh Tikait Controversial Statement : भारतातही बांगलादेशासारखे आंदोलन होऊ शकते ! – भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत

२० ऑगस्ट २०२४ या दिवशी राकेश टिकैत ‘पश्‍चिमांचल विद्युत वितरण निगम’च्या कार्यालयात विजेसंदर्भातील तक्रारींविषयी वरिष्ठांशी चर्चा करण्यासाठी मेरठ येथे आले होते. त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

आर्थिक फसवणूक झाल्याने शहापूर येथील शेतकर्‍यांचे उपोषण, दीड महिना उलटूनही मुख्य आरोपी पसार !

दीड महिन्याचा कालावधी उलटूनही आरोपी पसार असल्याने अन्वेषणयंत्रणा अकार्यक्षम आहेत’, असा आरोप येथील शेतकर्‍यांनी केला आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशाला अस्थिर करणे धोकादायक !

किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.

शेतकर्‍यांच्या मागण्यांविषयी कार्यवाहीही चालू झाली आहे ! – पालकमंत्री दादा भुसे

शेतकर्‍यांच्या नाशिक पातळीवरील ज्या समस्या आहेत. त्यांच्या मागण्यांविषयी अतिशय जलद गतीने चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याची कार्यवाहीही चालू झालेली आहे, असे वक्तव्य नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी शेतकर्‍यांना दिले.

(म्हणे) ‘मोदी पंजाबात आले, तर ते वाचणार नाहीत !

शेतकर्‍यांच्या नावाखाली जर समाजकंटक द्वेष पसरवत असतील, तर सरकारने अशांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी !

Farmers Protest : देहलीच्या सीमेवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन चालूच !

समस्या निर्माण करून नाही, तर संवादातूनच तोडगा निघेल ! – केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा

संपादकीय : पुन्हा ‘किसान आंदोलन !’

किसान आंदोलनाचे स्वरूप केवळ सरकारविरोधी न रहाता ते देशविरोधी होत जाते, हे धोकादायक !

Dehli Farmers Agitations : देहलीच्या शंभू सीमेवरून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांचा देहलीत घुसण्याचा प्रयत्न !

पोलिसांनी रोखल्यावर त्यांच्यावर दगडफेक होत असेल, तर या आंदोलनात समाजविघातक शक्ती सहभागी आहेत, असेच म्हणायला हवे !

Farmers Agitation Khalistani Support : शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आतंकवादी भिंद्रनवाले याचा झेंडा !

शेतकरी आंदोलनाला खलिस्तानी आतंकवाद्यांचे समर्थन असल्याचा हा पुरावा आहे. सरकारने आंदोलन करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर पावले उचलणे आवश्यक !