राजशिष्टाचाराचे पालन लोकप्रतिनिधींनीही करावे !

संपादकीय

‘सन्मान हा मिळवावा लागतो, मागावा लागत नाही’, हे लोकप्रतिनिधींनी लक्षात !

लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय कार्यालय आणि कार्यक्रम यांमध्ये योग्य तो सन्मान देऊन राजशिष्टाचाराचे पालन करावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नुकताच याविषयी शासन आदेश काढला आहे. यामध्ये शासकीय कार्यक्रमांच्या पत्रिकेमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नाव देणे, शासकीय कार्यक्रमांमध्ये त्यांना निमंत्रित करणे, त्यांनी पाठवलेल्या पत्रांना योग्य आणि समर्पक उत्तरे वेळेत देणे, लोकप्रतिनिधी शासकीय कार्यालयात आल्यास त्यांना योग्य तो सन्मान देणे आणि त्यांना अभिवादन करणे आदी अनेक उपचार राजशिष्टाचारामध्ये येत असून त्यांचे प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी पालन करावे. तसे न करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तंबीही आदेशात देण्यात आली आहे. यापूर्वीही वर्ष २०१४ मध्ये अशा प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने आदेश काढला होता; मात्र काही लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारींमुळे सरकारला पुन्हा याविषयीचा आदेश काढावा लागला.

राजशिष्टाचार शब्द भारतीय संस्कृतीमध्ये नवीन नाही. नंद राजाने राजशिष्टाचाराच्या मर्यादा ओलांडल्यामुळेच आर्य चाणक्याने नंदाचे साम्राज्य धुळीस मिळवले. राज्यकारभारातील राजशिष्टाचाराची व्याप्ती पुष्कळ मोठी आहे. अधिकारी, मंत्री, समाज आदी वर्गाने जसे राजाच्या सन्मानाची काळजी घ्यावी, तशी राजानेही कोणत्या मर्यादा पाळाव्यात ? याचे शिक्षणही राजशिष्टाचारच देतो. सध्याच्या सरकारने जो आदेश काढला आहे, तो पहाता राजशिष्टाचार हा केवळ लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानापुरताच मर्यादित असल्याचा त्यांचा समज झाला आहे का ? असा प्रश्न पडतो. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजेच लोकशाहीचे नेतृत्व; त्यांना त्यांचा सन्मान द्यायलाच हवा. प्रशासनातील अधिकारी किंवा अन्य प्रशासकीय वर्ग जर लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखत नसेल, तर असा प्रशासकीय अधिकारी जनतेशी कसा वागत असेल ?, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे; मात्र राजशिष्टाचाराच्या दुसर्‍या बाजूचे काय ? याविषयी मात्र राजकारणी भाष्य करायला सिद्ध नाहीत.

कर्तव्याची जाणीव हवी !

ज्या वेळी लोकप्रतिनिधी सन्मानाची अपेक्षा करतात, तेव्हा त्यांना स्वत:च्या कर्तव्याची जाणीवही असायला हवी. नुकतेच सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणार्‍या ‘प्रजा फाऊंडेशन’ने महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांनी गत विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी घोषणापत्रात दिलेल्या आश्वासनांपैकी किती आश्वासनांची पूर्तता केली ? याचा आढावा घेतला. यामध्ये दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नसल्याचा अभ्यासच त्यांनी जनतेपुढे मांडला आहे. प्रतिवर्षी अशी आश्वासने द्यायची आणि त्या आश्वासनांवर मते मिळवायची; मात्र प्रत्यक्षात आश्वासनाची पूर्ती न करता जनतेच्या तोंडाला पाने पुसायची, अशी राजकीय पक्षाची रित झाली आहे. अशा प्रकारे जनतेची फसवणूक करून पुढच्या वर्षी पुन्हा मते मागण्यासाठी येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना राजशिष्टाचारामध्ये खोटी आश्वासने देणे बसते का ? हा प्रश्न विचारायला हवा. नव्हे, तशी तरतूदच सरकारने करायला हवी. अन्यथा राजशिष्टाचाराचा सोयीनुसार वापर करण्यासारखे आहे.
लोकप्रतिनिधींना सन्मान द्या, असे सरकारला वेळोवेळी आदेश काढून का सांगावे लागत आहे ? हेही विचार करायला लावणारे आहे. भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहाद्दूर शास्त्री हे रेल्वेमंत्री असतांना रेल्वेचा एक अपघात झाल्यावर त्यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले होते. आज असे किती शासनकर्ते आहेत, जे भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊन शिक्षा भोगून बाहेर आले आहेत ? किंवा जामिनावर सुटले असतांनाही त्यांची पदाची आशा सुटत नाही ? पदाचा दुरुपयोग करून अनेक लोकप्रतिनिधी माया गोळा करून धनाढ्य झालेले पहायला मिळतात. विधान परिषद आणि विधानसभा येथे लोकप्रतिनिधींचे वर्तन काही वेळा अयोग्य असते. योग्य प्रकारे चर्चा न करता भांडण करणे, अयोग्य भाषा वापरणे, हाणामारीचे प्रसंग घडणे, कागद भिरकावणे असे प्रकार सभागृहात घडतात. लोक दूरदर्शन संचावर हे सर्व पहात असतात. तेव्हा लोकांच्या मनात लोकप्रतिनिधींविषयी आदर कसा निर्माण होईल ? अशा लोकप्रतिनिधींचा सन्मान कुणी का म्हणून करावा ? असा प्रश्न जनतेने विचारल्यास त्याचे उत्तर प्रशासनाकडे असल्यास त्यांनी द्यावे. त्यामुळे राजशिष्टाचाराच्या गोष्टी करायच्याच असतील, तर त्या सन्मानापुरती मर्यादित न ठेवता, राजशिष्टाचाराच्या अंतर्गत येणारे कर्तव्य पालनही लोकप्रतिनिधींनी करायला हवे.

वर्तन आदर्श हवे !

अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती असलेले बराक ओबामा सध्या एका महाविद्यालयात अध्यापनाचे काम करत आहेत. भारतात मात्र एकदा लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यावर आयुष्यभर जनतेच्या करातून निवृत्तीवेतन दिले जाते. चंद्रगुप्त मौर्य याला सम्राट करून त्याचा महाअमात्य म्हणून न रहाता झोपडीत रहाणारे आर्य चाणक्य हे भारतातीलच आदर्श आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या आदर्श वर्तनातून सन्मानास पात्र होते. समर्थ रामदासस्वामी यांना छत्रपती संभाजी महाराज यांना उपदेशपर पाठवलेल्या पत्रात ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चालणे, बोलणे कसे होते ? त्यातून शिकावे.’ आदर्श राज्यकारभार करणार्‍या प्रभु श्रीरामाला भारतीय जनता अद्यापही आदर्श राजा मानते. त्यांचा आदर्श आपण घ्यायला हवा. लोकप्रतिनिधींनी स्वत:च्या आचरणातून आदर्श निर्माण केल्यास त्यांच्या नियंत्रणात असलेले प्रशासनातील अपप्रकार थांबतील. असे चांगले प्रशासन जनतेला उत्तम सेवा देऊ शकेल. उत्तम सेवा मिळाली, तर जनता खर्‍या अर्थाने लोकप्रतिनिधींचा सन्मान करेल; मात्र तशी स्थिती नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी राजशिष्टाचाराचे नियम स्वत: अंगीकारावेत. केवळ शासन आदेशावर सन्मानाची अपेक्षा करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनी प्रशासन आणि जनता यांच्या सन्मानास पात्र होऊ, अशी कृती करावी. असे केल्यास लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानासाठी पुन: पुन्हा आदेश काढण्याची वेळ येणार नाही.