शेतकरीहित कि देशद्रोह ?

संपादकीय

कृषी संघटनांचे देशविरोधी षडयंत्र शेतकरी आणि जनता यांनी समजून घ्यायला हवे !

सिंघु सीमेवरून शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यास सिद्ध नसल्याने संभाव्य आपत्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अंतर्गत बंडाळीला तोंड द्यावे लागू नये, राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित रहावी, तसेच राज्यांत होणार्‍या आगामी निवडणुका अशा अनेक उद्देशांनी मोदी शासनाने तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करून हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ते संसदेत रहित केले. शेतकर्‍यांनी ‘कायदे संसदेतून रहित केल्यावर आंदोलन मागे घेऊ’ असे म्हटले होते. असे असूनही शेतकरी आंदोलन मागे घ्यायला सिद्ध नाहीत. आता शेतकर्‍यांनी एम्.एस्.पी. (मिनिमम सपोर्ट प्राईस), म्हणजेच न्यूनतम आधारभूत मूल्य किंवा हमीभाव (शेतकर्‍याला तोटा होऊ नये म्हणून सरकारकडून ठरवला गेलेला धान्याचा भाव) याविषयीचा कायदा करण्यासाठी आंदोलन करत असल्याचे घोषित केले आहे. प्रत्यक्षात हमीभाव सध्या २३ धान्यांवर दिला जातो. असे असूनही शेतकर्‍यांना त्याविषयीचा कायदा हवा आहे. ‘शांताकुमार कमिटी’च्या अभ्यासानुसार देशातील ६ टक्के शेतकर्‍यांनाच हमीभावाचा लाभ मिळतो आणि त्यांच्यापैकीही ८५ टक्के शेतकरी हे केवळ पंजाब अन् हरियाणा या दोन राज्यांतील आहेत. प्रत्यक्षात हा कायदा केला, तर तो सरकारला दिवाळखोरीत नेणारा ठरणार आहे; कारण कायदा केला, तर या २३ धान्यांसाठी सरकारला भाव ठरवून ती खरेदी करणे बंधनकारक होईल. तसेच हमीभावाने खरेदी केलेले धान्य सरकार बाहेर मोठ्या किमतीला विकत नाही आणि सरकार ते धान्य गरिबांना अतिशय अल्प किमतीला किंवा विनामूल्य देते. एक उदाहरण घ्यायचे झाले, तर साधारण अडीच सहस्र रुपये प्रतिक्विंटल गहू सरकारने हमीभाव देऊन शेतकर्‍यांकडून घेतला, तर बाजार कर, साठवण खर्च आदी ४ ते ५ प्रकारचे खर्च करून तो गहू ३ सहस्र २०० रुपयांपर्यंत जातो आणि त्याचे वाटप केल्यावर मात्र सरकारला अत्यल्प पैसे मिळतात. असे सर्व धान्यांच्या संदर्भात झाले, तर सरकारची तिजोरी रिकामी होण्यास काहीच वेळ लागणार नाही. तज्ञांनी त्याचा व्यय १७ लाख कोटी रुपये इतका सांगितला आहे, जो देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या अर्धा आहे. हमीभाव देण्याची पद्धत ‘जय जवान जय किसान’चा नारा देणारे लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी शेतकरी तोट्यात जाऊ नये म्हणून चालू केली होती. आता त्याचा अपलाभ उठवत देशद्रोही शक्तींनी प्रेरित असलेले हे शेतकरी आंदोलन सरकारची अडवणूक करत आहेत. हा कायदा करण्यात इतरही अनेक अडचणी आहेत; जसे देशभरासाठी एक हमीभाव ठरला; मात्र शेतकर्‍याच्या मालाचा दर्जा कसा ठरवणार ? तसेच सरकार नेहमीच शेतकर्‍यांचा सर्व माल घेऊ शकेल, असे नाही आणि अन्य अशा काही गोष्टी आहेत. सरकारने हा कायदा केला, तरी केवळ ६० टक्के शेतकरीच हमीभावानुसार माल विकू शकतात. ‘केवळ २ वर्षे जरी एवढ्या शेतकर्‍यांचे हमीभावाने धान्य घेतले, तरी अर्थव्यवस्थेचा पुरता बोजवारा उडेल’, असे तज्ञांचे मत आहे. यातून शेतकर्‍यांनाही काही विशेष लाभ नाही आणि भारताची बाजारपेठ अस्थिर होईल. खासगी आस्थापनेही हमीभावाने शेतकर्‍यांचा माल घेतील असे नाही. ती एकत्र येऊन याला विरोध करू शकतात. त्यामुळे सरकारवर तो माल घेणे बंधनकारक राहील आणि या सगळ्याचा परिणाम महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढण्यात होऊ शकतो, असा अभ्यास पुढे येत आहे.

शेतकर्‍यांच्या अटी देशविघातकच !

आंदोलन मागे घेण्याच्या संदर्भात शेतकर्‍यांच्या सिंघु सीमेवरील संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनेने सरकारला ६ अटींचे पत्र पाठवले आहे. त्यातील पहिली अटही वरील हमीभावाच्या कायद्याची आहे. दुसरी वीजयदेयकाची सबसिडी (प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने दिलेले अनुदान) थेट शेतकर्‍यांना मिळेल आणि भविष्यात विजेचे वाढीव देयक भरावे लागू नये, या संदर्भातील कायदा करण्याची आहे. खरे तर श्रीमंत शेतकर्‍यांनी देयक भरणे अपेक्षित आहे. तिसरी अट आंदोलनात दंगे केलेल्या शेतकर्‍यांवरील खटले मागे घेण्याच्या संदर्भातील आहे. ज्या कथित शेतकर्‍यांनी आंदोलनाच्या काळात ४५२ पोलिसांना घायाळ केले, ज्या शेतकर्‍यांनी वर्षभर रस्ते अडवून जनता आणि सैन्य यांची अपरिमित हानी केली, ज्यांनी लाल किल्ल्यावर धार्मिक झेंडे फडकावले, त्या जनताद्रोही कथित शेतकर्‍यांना वाचवण्याची ही मागणी आहे. चौथी अट ही ‘पराली’ जाळणार्‍या (पिकाची कापणी झाल्यावर राहिलेला अनुपयोगी भाग जाळण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे वायूप्रदूषण वाढते.) शेतकर्‍यांना करण्यात आलेली शिक्षेची तरतूद रहित करण्यात यावी, ही आहे. पाचवी अट शेतकरी गाडीखाली आल्याच्या कथित लखीमपूर प्रकरणातील आरोपी भाजपचे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांना पदावरून हटवण्याची आहे आणि सहावी अतिशय विस्मयकारक आणि शेतकरी संघटनेचे देशद्रोही बिंग उघड पाडणारी आहे. सिंघु सीमेवर कथित मृत ७०० शेतकर्‍यांच्या बलीदानाचे (जे कधी झालेलेच नाहीत !) स्मारक बनवावे, म्हणजे जगाला शेतकर्‍यांचा लढा कसा होता ? आणि सरकार कसे शेतकरीविरोधी होते ? हे लक्षात येईल. सहाव्या अटीतून शेतकरी नेते ज्या काही ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ मारत आहेत, त्याला तोड नाही.

शेतकरी आंदोलन देशविरोधीच !

वरील सर्व गोष्टींवरून सरकारला कोंडीत पकडणारे शेतकरी नेते राष्ट्रघातकीच म्हणावे लागतील. यापूर्वीही कॅनडाप्रणीत खलिस्तानवाद पोसणार्‍या शक्तींचे साहाय्य या आंदोलनाला मिळत आहे, हे जगजाहीर झाले आहे. विरोधी पक्षांनी हे आंदोलन सरकारविरोधी आहे म्हणून उचलून धरले आहे. जर कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन होते, तर कायदे रहित केल्यानंतर ते समाप्त होणे अपेक्षित होते. ‘निवडणुकांसाठी मोदी सरकारने आंदोलन मागे घेतले’, अशी टीका विरोधक करत आहेत; परंतु प्रत्यक्षात मात्र मोदी सरकारला पुढील निवडणुकीत हरवण्याच्या उद्देशाने देशविरोधी शक्तींनी प्रसंगी शत्रूराष्ट्रांचे साहाय्य घेऊन हे आंदोलन चालू केले आणि आता ते बंद करण्यास सिद्ध नाहीत. एका वाहिनीने म्हटल्याप्रमाणे ‘हे आंदोलन कृषीकायद्यांच्या विरोधातील नाही, तर देशाच्या विरोधातील आहे.’ आंदोलकांची आंदोलन बंद न करण्याची भूमिका पहाता, तेच खरे असल्याचे सिद्ध होत आहे !