मुरगाव बंदरातील कोळसा प्रदूषणावर देखरेख ठेवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा ‘गोवा प्रदूषण मंडळा’ला आदेश
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टसाठी कोळशाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय शासन शोधत आहे.
मुरगाव पोर्ट ट्रस्टसाठी कोळशाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय शासन शोधत आहे.
बँक दिवाळखोर झाली; पण बँकेचे पदाधिकारी आणि व्यवस्थापक दिवाळखोर झाले कि श्रीमंत झाले ? याचीही चौकशी करावी !
गोव्यात अमली पदार्थ आता समुद्रकिनार्यांवरून अंतर्गत भागात !
सरकारला जाग न आल्यास मनसेच्या पद्धतीने आंदोलन केले जाईल.
भारताच्या सुरक्षेच्या मुळावर येणार्या कोणत्याही गोष्टीवर बंदी घालण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे, हे चीनने नेहमीच लक्षात ठेवावे !
जानेवारी २०२१ पासून ‘गूगल पे’ या अॅपवरून ‘पीअर-टू-पीअर पेमेंट’ (एका खात्यातून दुसर्या खात्यात) ही पैसे हस्तांतर करण्याची सुविधा बंद करण्यात येणार आहे. त्याऐवजी गूगलकडून ‘इन्स्टंट मनी ट्रान्सफर पेमेंट सिस्टम’ आणण्यात येणार असून त्याचा वापर करण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे
व्यावसायिक वाहनांसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत रस्ताकरामध्ये ५० टक्के घट करण्यात आली आहे.
‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ या नावाने योजना राबवली जाणार आहे.
हिंदु धर्मात ईश्वरनिर्मित वर्णाश्रमव्यवस्था आहे आणि त्यात जाती नाहीत. जाती या मनुष्याने निर्माण केलेल्या आहेत. त्यामुळे ईश्वरी राज्यात म्हणजेच हिंदु राष्ट्रात अशा प्रकारचा जातीभेद नसल्याने कुणावरही अन्याय होणार नाही !
मुरगाव बंदरातून कोळशाऐवजी अन्य वस्तूंची वाहतूक करता येऊ शकते का, याविषयी विचारविनियम केला जात आहे.