गोवा मंत्रीमंडळ बैठक
पणजी, २५ नोव्हेंबर (वार्ता.) – चालू वर्षी राज्यातील सर्व व्यावसायिक वाहनांच्या रस्ताकरामध्ये निम्याने घट करण्याचा निर्णय राज्यशासनाच्या २५ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक फटका बसल्याने शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रीमंडळ बैठक झाली. राज्याची आर्थिक स्थिती ६० ते ७० टक्क्यांनी सुधारली असल्याचाही दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावेळी केला.
मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘व्यावसायिक वाहनांसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत रस्ताकरामध्ये ५० टक्के घट करण्यात आली आहे. या वाहनांसाठी दंड किंवा व्याजही भरावे लागणार नाही, तसेच ज्या वाहनमालकांनी रस्ताकर यापूर्वीच १०० टक्के भरलेला आहे, त्यांची यामधील निम्मी रक्कम पुढील वर्षासाठी वापरता येईल.’’
मंत्रीमंडळाने खाण अवलंबितांसाठी असलेली कर्जसाहाय्य योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तुये येथील ‘इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफेक्चरींग क्लस्टर’ किंवा ‘इ.एस्.डी.एम्.’ पार्क यांच्यासाठी भूमी वितरण योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. ‘मिड डे’ योजनेच्या अंतर्गत ‘मार्केटिंग फेडरेशन’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या घरी रेशन वितरण करण्याच्या शिक्षण खात्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.