सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ९६६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाची मान्यता

ओरोस येथे नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

सिंधुदुर्गनगरी येथे एका पोलिसाच्या घरातून दुसर्‍या पोलिसाच्या मुलानेच केली दागिन्यांची चोरी

पोलीस वसाहतीत रहाणार्‍या ओंकार राजू माळगे याला अटक करून गुन्हा नोंद करण्यात आला.

सरसकट दळणवळण बंदीचा निर्णय हा पूर्वपदावर येत असलेल्या अर्थचक्राला खीळ घालणारा ठरेल ! – पुणे व्यापारी महासंघ

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुढील ८ ते १० दिवसांत परिस्थिती पाहून दळणवळण बंदीचा निर्णय घेतला जाईल, असे सूतोवाच केले आहे.

शासकीय रुग्णालयांत गोरगरीब रुग्णांकडून पैसे घेतल्यास वाईट परिणाम होतील ! – आमदार नीतेश राणे यांची चेतावणी

शासकीय रुग्णालयात कुठल्याही गरीब व्यक्तीकडून पैसे घेण्याचा प्रयत्न येथील डॉक्टरांनी करू नये.

मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट बंदरात कोळसा हाताळणार्‍या १९ आस्थापनांना ‘सेस’ भरण्याविषयी गोवा सरकारची नोटीस

कोळशाची वाहतूक करणार्‍यांकडून सेस गोवा ग्रामीण विकास आणि कल्याण सेस या नावाने वसूल केला जातो.

कोरगाव, पेडणे येथून २० लाखांचे अमली पदार्थ कह्यात

८ सहस्र ६०० रुपयांचा गांजा, ५ लाख ६० सहस्र रुपयांचा चरस आणि १४ लाख रुपये किमतीची कॅनाबिस लागवड कह्यात घेण्यात आली.

गोव्यातील खाणी चालू करण्याविषयी शासन गंभीर ! – प्रल्हाद जोशी, केंद्रीय खाणमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर गोव्यातील खाणी बंद झाल्या आहेत.

धर्मांतराची समस्या रोखण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना विदेशातून मिळणारा पैसा रोखायला हवा !

‘ख्रिस्ती धर्माच्या प्रसारासाठी २३ सहस्र १३७ स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असून त्यांना १५ सहस्र २०९ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाते. विदेशातून हा पैसा उपलब्ध होतो. या स्वयंसेवी संस्था यातील १० टक्के रक्कम स्वतःसाठी तर ९० टक्के  रक्कम चर्चसाठी वापरतात.

भरमसाठ वीजदेयक आकारल्याच्या निषेधार्थ भाजपकडून राज्यभर वीजदेयकांची होळी

कोरोनामुळे नागरिक आर्थिक संकटात असतांना दळणवळण बंदीच्या काळात ग्राहकांना भरमसाठ वीजदेयके दिल्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या वतीने राज्यभर वीजदेयकांची होळी करण्यात आली.

निवृत्तीवेतन धारकांची पायपीट !

निवृत्तीवेतन घेणार्‍यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यांच्या अडचणी प्राधान्याने सोडवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व प्रकरणांची चौकशी करून निवृत्तीवेतन धारकांना न्याय द्यावा आणि कामचुकारपणा करणार्‍यांना कठोर शिक्षा द्यावी, ही अपेक्षा !