शिवसेनेचे आमदार प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला संरक्षण दिले आहे. ‘कोणतीही कारवाई सूडबुद्धीने करू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत.
महाराष्ट्र शासन आणि केंद्रशासन यांच्यातील कुरघोडीचे राजकारण दिसून येत आहे.
मालमत्ताकर धारकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेनी ‘मालमत्ताकर अभय योजना २०२०-२१’ घोषित केली आहे.
अमित चांदोले यांची कोठडी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जगाला कोरोनाच्या संकटात चीनने टाकले, असे म्हटले जात असतांना चीनच्या व्यापारामध्ये होणारी वाढ त्याच्यावरील संशय वाढवते !
कोरोनाच्या काळात शाळा बंद असल्यामुळे राज्यातील ५२ सहस्रांहून अधिक शालेय बसगाड्या जागेवर उभ्या आहेत. त्यामुळे मालक, चालक आणि साहाय्यक यांसहित दीड लाख लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
वार्षिक कर भरणार्‍या परिवहन संवर्गातील सर्व प्रकारच्या वाहनांना कोरोना काळातील एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या ६ मासांच्या कालावधीसाठी सरसकट करसवलत देण्याविषयीचे नवे आदेश शासनाने काढले आहेत.
प्रक्रिया शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क आकारणार्‍या खासगी रक्तपेढ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महावितरणच्या गोंधळामुळे त्यांनी जनतेची विश्‍वासार्हता गमावली आहे.