राजस्थानच्या लाचलुचपत खात्याच्या उपअधीक्षकालाच लाच घेतांना रंगेहात अटक
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस उपअधीक्षक भैरूलाल मीणा यांनाच ८० सहस्र रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणी रंगेहात अटक करण्यात आली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे पोलीस उपअधीक्षक भैरूलाल मीणा यांनाच ८० सहस्र रुपयांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणी रंगेहात अटक करण्यात आली.
गेल्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळात काँग्रेसने देशाची अवस्था एखाद्या धर्मशाळेप्रमाणे केली. देवभूमी आणि ऋषिभूमी असलेल्या भारतावर मोगलांप्रमाणे राज्य करून दैन्यावस्था करणार्या काँग्रेस पक्षाची स्थितीही केविलवाणी होणे, ही नियतीने तिला दिलेली शिक्षाच नसेल कशावरून ?
भारतीय जनता पक्ष संघटन सरचिटणीस श्री. दीपक माने म्हणाले, ‘‘यापुढे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या विरोधात अपमानास्पद वक्तव्य केल्यास त्याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल.’’
येथील पालिकेची विकासकामे करणार्या ठेकेदारांनी अधिकार्यांच्या साथीने बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन कोट्यवधी रुपयांची कामे मिळवली असल्याचे रॅकेट उघडकीस झाले आहे. विशेषत: स्थापत्य विभागातील कामांमध्ये बनावट कागदपत्रांचा सर्रास वापर झाल्याचे समोर आले आहे.
देशातील एका महत्त्वाच्या सुरक्षायंत्रणेकडून एका संवेदनशील प्रकरणात असा गलथानपणा होत असेल, तर त्याचा एकंदरीत कारभार कसा चालत असेल, याचा विचारही न केलेला बरा ! यास दोषी असणार्या उत्तरदायींवर कारवाई करणे आवश्यक !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
शिवसेनेचे आमदार प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला संरक्षण दिले आहे. ‘कोणतीही कारवाई सूडबुद्धीने करू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भ्रष्ट सरकारी अधिकार्यांची सामाजिक स्तरावर उघडपणे ‘छी-थू’ होईल, असे केले तरच भ्रष्टाचाराचे लांच्छन पुसण्याच्या दिशेने जाता येईल. आता ज्याप्रमाणे गुळमुळीत कारवाई होते, तेवढेच चालू रहाणार असेल, तर आपणच आपल्यासाठी मोठा खड्डा खोदत आहोत, हे निश्चित !
कोरोनासारख्या संकटात भ्रष्ट भारतीय हे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यातही पुढे आहेत, हे लक्षात येते ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
कोरोनावर मात करण्याच्या कामामध्ये अनेक घोटाळे झाले आहेत. यासंदर्भात भ्रष्टाचाराच्या ४० सहस्र तक्रारी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये मंत्रालयांतील घोटाळे, लाचखोरी, निधीची भरपाई, तसेच सरकारी अधिकार्यांकडून केला गेलेला छळ, अशा तक्रारींचा समावेश आहे.