सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या माजी महिला न्यायमूर्तींनी राज्यपालपद मिळण्यासाठी ८ कोटी ८० लाख रुपयांची लाच दिली !

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या माजी महिला न्यायमूर्तींनी राज्यपालपद मिळण्यासाठी ८ कोटी ८० लाख रुपयांची लाच दिली !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी केली न्यायमूर्तींच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार !

निवृत्त न्यायाधिशांनी ८  कोटी ८० लाख रुपयांची लाच राज्यपालपद मिळण्यासाठी दिल्याचे स्वतःच तक्रारीत म्हणत असेल, तर ‘या न्यायाधिशांनी त्यांच्या कार्यकाळात कशा प्रकारे न्यायनिवाडा दिला असेल ?’, असा प्रश्‍न लोकांच्या मनात आल्यास आश्‍चर्य ते काय ? ‘जनतेची न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वासार्हता टिकून रहाण्यासाठी अशा न्यायाधिशांनी भ्रष्टाचार करून न्यायनिवाडा दिला नाही ना’, याची चौकशी गंभीरतेने करावी आणि चौकशी पूर्ण होऊन सत्य समोर येत नाही, तोपर्यंत त्यांना मिळणारे निवृत्तीवेतन थांबवावे’, असेच जनतेला वाटले, तर यात आश्‍चर्य ते काय ?

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी.

बेंगळुरू – लाचखोरी प्रकरणी सध्या चालू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी १९ जानेवारी या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त महिला न्यायाधिशांच्या विरुद्ध केंद्रीय गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंदवली आहे. निवृत्त महिला न्यायाधिशांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती की, त्यांनी राज्यपालपदी नियुक्ती मिळवण्यासाठी युवराज उपाख्य स्वामी यांना लाच म्हणून ८ कोटी ८० लाख रुपये दिले होते. ‘युवराजला लाच देऊन न्यायमूर्तींनी भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिले’, असे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात न्यायाधिशांना आरोपी समजून त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

युवराज उपाख्य स्वामी

अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी म्हटले की,

१. राज्यपालांची नेमणूक कशी आहे याची घटनात्मक प्रक्रियेची माहिती असूनही न्यायाधिशांनी युवराज यांना हे पद मिळविण्यासाठी लाच दिली असल्याचे न्यायाधिशांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.

२. युवराजला अटक झाल्यानंतरच ‘त्याला लाच दिल्याचे बाहेर येईल’, या भीतीपोटी सेवानिवृत्त न्यायाधिशांनी त्यांचे म्हणणे विल्सन गार्डन पोलीस ठाण्यात पाठवले. केवळ त्यांच्या या वक्तव्याच्या आधारे पोलिसांनी युवराज याच्याविरुद्ध एफ्.आय.आर्. नोंदवला, हे आश्‍चर्यकारक आहे.

३. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश म्हणून संबंधित महिला न्यायाधीश या  न्यायालयीन व्यवस्थेचा मान राखण्यास बांधील आहेत. त्या सेवानिवृत्त झाल्या असल्या, तरी अशा घटनांविषयी न्यायालयाला माहिती देण्यासही त्या बांधील आहेत; पण तसे करण्यात त्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांनाही युवराजसह आरोपी मानले पाहिजे आणि कायदेशीर कारवाई करायला हवी.

नूतन लेख