Pakistan Supreme Court : १२ वर्षांनंतर सर्व आरोपींची पाकिस्तानच्या सर्वाेच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता !

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाकिस्तानात १२ वर्षांपूर्वी एका ख्रिस्ती पती-पत्नीला जिवंत जाळणार्‍या सर्व आरोपींची पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

🔥 Justice Buried, Minorities Betrayed!

Eleven years after Christian couple Shahzad Masih and his pregnant wife Shama Bibi were brutally burned alive by a mob of 100's of people at a brick kiln in Kasur, Pakistan's Supreme Court has acquitted the last remaining convicts.

Not a… pic.twitter.com/DkNgjr7XB3

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) July 20, 2026

काय होते संपूर्ण भयंकर प्रकरण?

४ नोव्हेंबर २०१४ या दिवशी पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील कसूर जिल्ह्यात २६ वर्षांचा शहजाद मसीह आणि त्याची २४ वर्षांची गरोदर पत्नी शमा बीबी हे ख्रिस्ती जोडपे स्थानिक वीटभट्टीवर मजुरी करायचे. भट्टीच्या मालकासोबत त्यांचा पैशांवरून काही वाद चालू होता. याच कारणामुळे मालकाने त्यांना तिथून जाऊ दिले नाही. एक दिवस कट रचून या दांपत्यावर कुराणचा अवमान केल्याचा खोटा आरोप ठेवण्यात आला. यानंतर स्थानिक मौलवीने (इस्लामच्या धार्मिक नेत्याने) मशिदीतून मुसलमान जमावाला चिथावणी दिली. पहाता पहाता १ सहस्राहून अधिक लोकांचा हिंसक जमाव तिथे गोळा झाला. जमावाने या निष्पाप दांपत्याला आधी अमानुषपणे मारहाण केली. त्यांना तडफडायला लावले आणि नंतर ते जिवंत असतांना त्यांना पेटत्या वीटभट्टीच्या आगीत फेकून दिले.

या रानटीपणानंतर प्रारंभी पाकिस्तानच्या आतंकवादविरोधी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती. न्यायालयाने ५ मुख्य आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती आणि इतर ८ जणांना कारागृहात पाठवले होते; परंतु कालांतराने उच्च न्यायालयाने पुराव्यांच्या कमतरतेचे कारण पुढे करत हळूहळू सर्वांना सोडण्यास चालू केले. आता १० जुलै या दिवशी पाकिस्तानच्या सर्वाेच्च न्यायालयाने उरलेल्या शेवटच्या ३ मुख्य दोषींची फाशीची शिक्षाही पूर्णपणे रहित केली. इतकेच नाही, तर हिंसाचारात सहभागी असलेल्या इतर १०२ आरोपींना सोडण्यास विरोध करणार्‍या पंजाब सरकारची याचिकाही सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

पाकिस्तानच्या ‘कॅथोलिक बिशप्स कॉन्फरन्स’चे अध्यक्ष बिशप सॅमसन शुकॉर्डिन यांनी या प्रकरणावर तीव्र खेद व्यक्त केला. पाकिस्तानात ख्रिस्ती आणि इतर अल्पसंख्य यांच्यावर होणार्‍या लक्ष्यित हिंसाचारानंतर त्यांना नियमितपणे न्याय मिळत नाही, असे शुकॉर्डिन म्हणाले.