सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २६ जानेवारीला विविध ठिकाणी विविध मागण्यांसाठी उपोषण आंदोलने

देवघर धरणग्रस्तांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण 

कणकवली – देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांचे (धरणग्रस्तांचे) सुमारे २२ वर्षांपूर्वी लोरे-फोंडा माळरानावर पुनर्वसन करण्यात आले; मात्र अद्यापही प्रकल्पग्रस्त प्रमुख नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. शासनाकडे वारंवार दाद मागूनही शासनाने प्रकल्पग्रस्तांची घोर निराशाच केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन कुर्ली गावठण येथील प्रलंबित मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याकरता २६ जानेवारी या प्रजासत्ताकदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नवीन कुर्ली ग्रामविकास मंडळाच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदन मंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. (धरणग्रस्तांचे प्रश्‍न २२ वर्षे न सोडवल्यामुळेच सद्यःस्थितीत शासनाच्या प्रकल्पांसाठी ग्रामस्थ स्थलांतर करण्यास सिद्ध नाहीत आणि प्रकल्पांनाही विरोध होत आहे. – संपादक)

या निवेदनात म्हटले आहे की, देवघर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन १९९५ यावर्षी फोंडा-लोरे गावठण (नवीन कुर्ली) या ठिकाणी करण्यात आले, तसेच नवीन कुर्ली हे महसुली गाव म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांच्या राजपत्रात वर्ष २००२ मध्ये घोषित करण्यात आले. शासनाचा प्रचलित पुनर्वसन कायदा या प्रकल्पास लागू असूनही पुनर्वसन गाठवण येथील प्रमुख १८ नागरी सुविधांच्या पूर्ततेविषयी पुनर्वसन यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. गेली २२ वर्षे प्रकल्पग्रस्त शासनस्तरावर वारंवार प्रलबिंत समस्यांविषयी पाठपुरावा करत आहेत; मात्र आश्‍वासनाच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली नाही. २६ जानेवारीला करण्यात येणार्‍या उपोषणाची नोंद न घेतल्यास हे आंदोलन साखळी उपोषणाच्या स्वरूपात चालू ठेवण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा एकता समिती उपोषण करणार

सिंधुदुर्ग – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध शासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या सुरक्षारक्षकांचे प्रश्‍न गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहेत, तसेच अनेक मागण्याही प्रलंबित आहेत. गत १० मासांचे थकीत मानधन मिळावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक एकता समिती सिंधुदुर्ग शाखेच्या वतीने २६ जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध शासकीय संस्थांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाच्या वतीने सुरक्षारक्षकांचा पुरवठा करण्यात आला आहे; मात्र या सुरक्षारक्षकांचे अनेक प्रश्‍न गेली ८ वर्षे प्रलंबित आहेत. आय.टी.आय., आरोग्य आणि तांत्रिक विभाग, पॉलिटेक्निक विभाग येथील सुरक्षारक्षकांना मानधन दिले नाही, असे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षारक्षक एकता समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष विजय गुरव, विद्याधर रेडकर, नितीन कांबळे, भूषण परब आदी उपस्थित होते.

वेंगुर्ला नगरपरिषदेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी शिवसेनेचे बेमुदत उपोषण

वेंगुर्ला – वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या विविध कामांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर ठोस कारवाई होण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने २६ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येणार आहे, अशी चेतावणी शिवसेनेच्या येथील पदाधिकार्‍यांनी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अमितकुमार सोंडगे यांना निवेदनाद्वारे दिली आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, नगरपरिषदेमध्ये शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या निधीतून केलेल्या विकासकामांमध्ये, तसेच विविध प्रकारच्या खरेदीमध्ये विद्यमान नगराध्यक्ष आणि तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी भ्रष्टाचार केला आहे. त्यात हरितपट्टा विकसित करणे, विद्युत् जनित्र खरेदी करणे, कंपोस्ट डेपोच्या ठिकाणी ‘बॉटल क्रश’ यंत्र खरेदी करणे, नगरपरिषदेच्या निधीतील ४५ लाख रुपये वापरणे, नगरपरिषद कार्यालय इमारतीत नव्याने बांधलेले शौचालय आणि स्वच्छतागृह तोडणे आदी अनेक कामांचा समावेश आहे. भ्रष्टाचाराचे पुरावे प्रत्यक्ष चौकशीच्या वेळी सादर करू. चौकशी समितीने आम्हा सर्व उपोषणकर्त्यांसमक्ष चौकशी करावी, जेणेकरून नि:पक्ष चौकशी होईल.

या वेळी शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख यशवंत परब, उपजिल्हाप्रमुख सुनील डुबळे, महिला उपजिल्हाप्रमुख श्‍वेता हुले, शहरप्रमुख अजित राऊळ, तालुका महिला आघाडी प्रमुख सुकन्या नरसुले, महिला शहरप्रमुख मंजुषा आरोलकर आदी उपस्थित होते.