मशिदींवरील हे ‘जिहादी’ भोंगे धर्मांधांच्या संपर्कयंत्रणेचा एक भाग बनले आहेत. त्यामुळे भोंगेच काढले, तर धर्मांधांसाठी मोठे अडचणीचे होईल ! ही सर्व सूत्रे पहाता अशा मशिदींमधून प्रसृत होणार्‍या विचारधारेशी दोन हात करण्याची आता वेळ आली आहे ! सरकारने यासाठी कठोर पावले उचलणे काळाची आवश्यकता आहे.
कुठे ‘भ्रष्टाचार’ करून जनतेचे कुपोषण करणारे सर्वपक्षीय ‘राजकारणी’, तर कुठे प्रजाहितदक्ष असलेले समृद्ध रामराज्य देणारे श्रीराम ! असे हे प्रभु श्रीराम आदर्श आहेत हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेचे !
बाजारात हे इंजेक्शन मिळत नसतांना ते काळ्या बाजारात ५ ते १० सहस्र रुपयांना मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. इंजेक्शनची मूळ किंमत दीड ते ४ सहस्र रुपये इतकी आहे.
जेव्हा वृद्धाश्रमांना मान्यता देण्यात आली, तेव्हा याविषयीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले; मात्र हे सर्व कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात उपरोल्लेखित गावांत एकाही ठिकाणी वृद्धाश्रम अस्तित्वात आला नाही.
सचिन वाझे यांच्या प्रकरणानंतर गृहविभागाने परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी पोलीस महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे हेमंत नगराळे यांची नियुक्ती केली.
‘रेमडेसिविर’चा लसीचा काळाबाजार होण्यापूर्वीच प्रशासनाने लसीचे योग्य प्रकारे नियोजन करून ते रुग्णांना देणे आवश्यक होते. आता काळाबाजार झाल्यानंतर असे निर्देश देऊन काय उपयोग ?
‘रेमडेसिविर’ या इंजेक्शनची किंमत ‘डीपीसीओ’ अंतर्गत निर्धारित करण्यात आली, तर सामान्य लोकांना इंजेक्शन सहज आणि सुलभ उपलब्ध होईल. त्यांच्यावर आर्थिक बोजाही पडणार नाही.
मनसुख हिरेन हत्या आणि स्फोटके प्रकरण यांत अटक करण्यात आलेले माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अन्वेषणात कुंदन अन् पालांडे यांनी नावे आली होती. यावरून त्यांचा जबाब केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नोंदवला आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील गंभीर आरोप आणि राज्यशासनाला न्यायालयात प्रतिवादी करणे, हे अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग आहे का ? याविषयी परमबीर सिंह यांच्या प्राथमिक अन्वेषणाचा गृहविभागाचा आदेश !
रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा आणि वाटप प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यात यावे, तसेच रेमडेसिविरचा काळाबाजार रोखण्यात यावा, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी जिल्हास्तरीय ७ सदस्यांची समिती घोषित केली आहे.