खाटा आणि रेमडेसिविर लसीच्या व्यवस्थापनात समन्वय ठेवा ! – पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत

पालकमंत्र्यांना असा आदेश द्यावा लागतो, हे प्रशासनाला लज्जास्पद ! 

नागपूर – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर ‘रेमडेसिविर’ लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. लसीचा काळाबाजार करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. या लसीसह रुग्णालयातील खाटा उपलब्धतेच्या संदर्भात सर्व शासकीय-अशासकीय यंत्रणांनी आपसात अधिक समन्वय करून प्रभावी व्यवस्थापन करावे, असा आदेश पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी १० एप्रिल या दिवशी दिले. ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी, तर शहरासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांनी ‘रेमडेसिविर’ लसीची मागणी आणि पुरवठा यांवर नियंत्रण ठेवून गरजूंना ते उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही राऊत यांनी दिले. (‘रेमडेसिविर’चा लसीचा काळाबाजार होण्यापूर्वीच प्रशासनाने लसीचे योग्य प्रकारे नियोजन करून ते रुग्णांना देणे आवश्यक होते. आता बर्‍याच प्रमाणात या लसीचा काळाबाजार झाल्यानंतर असे निर्देश देऊन काय उपयोग ?, तसेच या लसीचा काळाबाजार होत असतांना प्रशासकीय यंत्रणा झोपली होती का ? पालकमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर प्रशासन काम करत असेल, तर प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती जनतेच्या पैशातून पोसायचा कशाला ? – संपादक)

पालकमंत्री राऊत पुढे म्हणाले की, महामारीचे संकट असतांना ‘रेमडेसिविर’ हाच एकमेव रामबाण उपाय समजून खासगी आधुनिक वैद्य त्याचा अवाजवी वापर करत आहेत; मात्र रुग्णांसाठी केवळ गंभीर स्थितीतच ‘रेमडेसिविर’चा वापर केला पाहिजे. ‘रेमडेसिविर’ खरेदी करण्यासाठी रुग्णांच्या नातेवाइकांच्या रांगा दिसून येतात. नातेवाइकांकडून वाढीव पैसे उकळण्यात आल्याचे काही ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. (नुसते बोलण्यापेक्षा पालकमंत्र्यांनी पैसे उकळणार्‍यांवर कठोर कारवाई करावी ! – संपादक) 

जिल्ह्यात गरजू रुग्णांना ‘रेमडेसिविर’ उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी समन्वय ठेवावा. अन्न-औषध प्रशासन विभागानेही दक्ष राहून याविषयी आलेल्या तक्रारींची गंभीर नोंद घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. (असे पालकमंत्र्यांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना का सांगावे लागते ? – संपादक)