कागदोपत्री वृद्धाश्रम !

मेकॉलेप्रणित शिक्षणप्रणालीमुळे भारतीय संस्कृती रसातळाला गेली आणि एकत्र कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस आली. परिणामी भारतामध्ये वृद्धाश्रमांची संख्या झपाट्याने वाढली. राज्यातील नंदुरबार जिल्ह्यात वर्ष २०१४ मध्ये शहादा तालुक्यात धडगाव, मंदाणा, प्रकाशा आणि नंदुरबार तालुक्यातील पातोंडा या गावी केंद्रीय योजनेतून वृद्धाश्रम चालू करण्याची योजना आली. याचे पालकत्व नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सोपवण्यात आले. जेव्हा या वृद्धाश्रमांना मान्यता देण्यात आली, तेव्हा याविषयीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करण्यात आले; मात्र हे सर्व कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात उपरोल्लेखित गावांत एकाही ठिकाणी वृद्धाश्रम अस्तित्वात आला नाही. धुळे जिल्ह्यातील धुळे आणि कापडणे येथील दोन सेवाभावी संस्थांच्या वतीने या वृद्धाश्रमांचे व्यवस्थापन चालवण्यात येत होते; अर्थात् केवळ कागदावरच !

एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने याविषयी माहिती मागवली असता कारवाईच्या भीतीने वर्ष २०२०-२०२१ चे अनुदान थांबवण्यात आले, तसेच कागदावर असलेले वृद्धाश्रम यावर्षी बंद करण्यात आले; मात्र गत ६ वर्षांत संबंधित संस्थांनी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले आहे, त्याचे काय ? संबंधित संस्थांनी नंदुरबार समाजकल्याण विभागाच्या पाठिंब्याने आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. समाजकल्याण विभागाच्या निरीक्षकांनी वृद्धाश्रमाला अनुदान देण्याविषयी मत नोंदवून शिफारस केली आहे. त्यानंतरच हे अनुदान संबंधित संस्थांना चालू करण्यात आलेे. माहिती अधिकारात ही माहिती प्राप्त झाल्यामुळे केवळ नंदुरबार जिल्ह्यातील हा प्रकार उघडकीस आला आहे; परंतु राज्यातील इतर जिल्ह्यांचे काय ? ‘राज्यातील सर्वच वृद्धाश्रमांचे लेखापरीक्षण झाल्यास याविषयीची स्थिती आणखीन स्पष्ट होईल’, असे मत तज्ञ व्यक्त करत आहेत. ज्या संस्थाचालकांनी आतापर्यंत कोट्यवधींचे अनुदान लाटले, त्या संस्थांची मान्यता रहित करून लाटलेले अनुदान सव्याज वसूल करावे. तसेच केंद्र सरकारकडून अनुदान प्राप्त व्हावे, यासाठी शिफारस करणार्‍या समाजकल्याण विभागातील निरीक्षकांवरही कठोर कारवाई करण्यात यावी, तरच इतर सेवाभावी संस्था आणि शासकीय अधिकारी यांना जरब बसेल, हे निश्‍चित !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा