केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआयने) राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानासह राज्यातील १० ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत. त्यामुळे देशमुख यांच्या येथील निवासस्थानी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
सीबीआय गृहमंत्र्यांच्या विरुद्ध केलेल्या आरोपांची चौकशी करेलच, याविषयी निश्‍चिती आहे; परंतु ‘सामान्य जनतेला पोलिसांचे पाठबळ मिळते का ?’, हा मोठा प्रश्‍न अनुत्तरितच रहातो.’
मशिदींवरील भोंग्यांचा धर्मांधांकडून कसा वापर केला जात आहे, हे पहाता आतातरी सर्वपक्षीय शासनकर्ते भोंग्यांवर बंदी घालतील का ? भोंगे सर्वसामान्यांना त्रास देतात, तर पोलिसांचा बळी घेतात. तरीही सरकार त्यांवर बंदी का घालत नाही ?
मनसुख हिरेन हत्या आणि स्फोटके प्रकरण यांत अटक करण्यात आलेले माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या अन्वेषणात कुंदन अन् पालांडे यांनी नावे आली होती. यावरून त्यांचा जबाब केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नोंदवला आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील गंभीर आरोप आणि राज्यशासनाला न्यायालयात प्रतिवादी करणे, हे अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियमांचा भंग आहे का ? याविषयी परमबीर सिंह यांच्या प्राथमिक अन्वेषणाचा गृहविभागाचा आदेश !
आरोप करणारा तुमचा (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हता; पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा उजवा हातच (परमबीर सिंह) होता. त्यामुळे तुम्हा दोघांची चौकशी झालीच पाहिजे.
ही चकमक खोटी असल्याचे सांगून आतंकवाद्यांचा बचाव करणारे आता बोलतील का ? राष्ट्रप्रेमींनी अशांना वैध मार्गाने जाब विचारायला हवा !
याचिकेत म्हटले आहे की, स्फोटकांच्या प्रकरणात अन्वेषण योग्य आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावे याची मी निश्‍चिती केली होती. तसेच राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून होणार्‍या अन्वेषणात कोणताही अडथळा आणला नव्हता.
गुजरातमधील भाजप सरकार वर्ष २००४ मध्ये झालेल्या इशरत जहां चकमकीच्या प्रकरणी दोषी असलेल्या ३ पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची अनुमती देत नाही, अशी तक्रार केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात केली आहे.
राजकारण्यांचा भ्रष्टाचाराचा दुर्गुण आता सैन्यालाही लागणे लज्जास्पद !