ईडीचे सीबीआय होणार ?

‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’ अर्थात् ‘अवैध मुद्रा रूपांतर प्रतिबंध कायद्या’चा अंदाधुंद वापर टाळण्याची सूचना सर्वाेच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडीला) केली आहे. ‘या कायद्याचा अधिक वापर केल्यास त्याचा प्रभाव न्यून होईल’, असेही सर्वाेच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. दोन प्रकरणांत सुनावणीच्या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. न्यायालयाच्या या टिप्पणांना विविध पैलू आहेत. ईडीची कार्यप्रणाली पहाता काही पैलूंवर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. वर्ष १९५६ म्हणजे साधारण ६५ वर्षांपूर्वी ही यंत्रणा स्थापन झाली. त्या वेळी केवळ ‘परकीय चलन विनिमय कायद्या’च्या अंतर्गत कार्यवाही करण्यापर्यंत या यंत्रणेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित होते. ‘अवैध मुद्रा रूपांतर प्रतिबंध कायदा’ (पी.एम्.एल्.) अस्तित्वात आला आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला बरेच अधिकार मिळाले. या कायद्यामुळे या यंत्रणेला एखाद्याला अटक करण्याचे अधिकार मिळाले, तसेच या कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्याला अटक झाल्यास त्याला जामीन मिळण्याची प्रक्रियाही कठीण आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाला मिळालेल्या या अधिकारांमुळे ती केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजे सीबीआयपेक्षा अधिक शक्तीशाली असल्याचे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. ईडीचा दणका बसलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांची सूची मोठी आहे. त्यात काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि भारताचे माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम्, काँग्रेसचे नेते डी.के. शिवकुमार, व्यापम घोटाळ्यात अडकलेले भाजपचे नेते, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते कमलनाथ यांचे नातेवाईक रतन पुरी, खनिजकर्म घोटाळ्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेले समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, नारदा घोटाळ्याच्या प्रकरणात सहभागी असलेले तृणमूल काँग्रेसचे नेते आदींची नावे आघाडीवर आहेत. सध्या महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे.

अनेक घोटाळ्यांमध्ये काळा पैसा पांढरा केला जातो आणि भ्रष्टाचार पचवला जातो. याच्यावर चाप बसण्यासाठी पी.एम्.एल्. कायदा उपयोगी पडतो. त्यामुळे ‘या कायद्याचा धाक अधिकाधिक भ्रष्टाचार्‍यांवर बसावा’, असेच सामान्य जनतेला वाटते; मात्र वस्तूस्थिती खरीच तशी आहे का ? ‘ईडीच्या कारभारात सत्ताधिशांचा हस्तक्षेप होत नाही’, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कोणत्याही पक्षाच्या हातात सत्ता गेल्यावर सीबीआय, ईडी किंवा अन्य यंत्रणा यांना संबंधितांकडून मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न होतो. या यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर केला जातो. त्यामुळे या यंत्रणा विश्वासार्हता गमावतात. सर्वाेच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीवरून या सूत्रांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.

सीबीआय पिंजर्‍यातील पोपट, तर …

परदेशातून निधी मिळवणे, परदेशात अवैधरित्या मालमत्ता खरेदी करणे, हवाला, काळा पैसा पांढरा करणे आदी अनेक अवैध गुन्ह्यांना चाप बसवत भारत भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी ईडीकडून प्रामाणिक प्रयत्न होत असतील, तर त्याचे कौतुक व्हायलाच हवे; मात्र राजकीय प्रेरणेतून किंवा राजकीय सूड उगवण्यासाठी कुणी या यंत्रणांचा वापर करत असेल, तर त्याच्या विरोधात आवाज उठवणे अपरिहार्य आहे. याच अंतर्गत ‘ईडीकडून निवडणुकींच्या आधीच राजकारण्यांवर कारवाई का होते ?’ हा एक नेहमी विचारला जाणारा प्रश्न आहे. वर्ष २०१३ मध्ये म्हणजे काँग्रेस सत्तेत असतांना कोळसा घोटाळ्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने सीबीआयचा ‘पिंजर्‍यातील पोपट’ असा उल्लेख केला होता. न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ईडीने जे राजकारणी आणि महनीय व्यक्ती यांच्यावर कारवाया केल्या, ‘त्या अन्यायकारक होत्या’, असे म्हणण्याचे काही कारण नाही. असे असले, तरीही ‘त्यामागील ‘प्रेरणा’ कुणाची ?’ हाही प्रश्न आहेच. त्यामुळे ईडी ही दुसरी सीबीआय होऊ नये, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

वर्ष २०१९ मध्ये प्रसारित झालेल्या आकडेवारीनुसार वर्ष २००५ पासून पी.एम्.एल्. कायद्याच्या अंतर्गत ८९८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर ‘परकीय चलन विनिमय कायद्या’च्या अंतर्गत ६ सहस्र ९४४ प्रकरणांचे अन्वेषण प्रलंबित आहे. केवळ ८ प्रकरणात आरोपींचा गुन्हा सिद्ध झाला आहे. यातून लक्षात येते की, प्रलंबित प्रकरणांची सूची मोठी आहे. या गोष्टींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

चिंतन करायला लावणारी टिप्पणी !

‘भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेक कायदे आहेत; मात्र त्या कायद्यांची कार्यवाही हा संशोधनाचा विषय आहे. भारतात भ्रष्टाचाराची प्रकरणे पहाता पी.एम्.एल्.सारखे कठोर कायदे हवेत; मात्र त्याची कार्यवाही तितक्याच दक्षतेने, कर्तव्यनिष्ठतेने होणे अपेक्षित आहे. भारतात अनेक राजकारण्यांच्या घरांवर ईडीच्या अधिकार्‍यांकडून धाड टाकली जाते, त्यांच्या अवैध संपत्तीची माहिती दिली जाते. त्याविषयी माहिती ऐकून आपण चक्रावतो; मात्र त्याचे पुढे काय होते ? अवैध संपत्ती गोळा करणार्‍या किती राजकारण्यांना आतापर्यंत शिक्षा झाली ? ‘ती आतापर्यंत का झाली नाही ?’, याचे उत्तर मात्र जनतेला मिळत नाही.

दक्षिण कोरियाच्या माजी राष्ट्राध्यक्षा पार्क ग्युन-हे यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात २४ वर्षे कारागृहात जावे लागले. विदेशात कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाविना कायद्याची कार्यवाही करून राजकारण्यांना कारागृहात डांबले जाते. भारतात असे किती जणांच्या संदर्भात होते ? म्हणायला कायदे बरेच आहेत; मात्र त्यांचे प्रभावी वापर करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे कायदे होतात, कायदे आणखी प्रभावी होण्यासाठी त्यात सुधारणाही होतात; मात्र त्याचा प्रभावी वापर न झाल्यामुळे गुन्हे अल्प होत नाहीत. भारताच्या सर्वच यंत्रणांवर राजकीय हस्तक्षेप बंद व्हायला हवा. या यंत्रणांनी कर्तव्यनिष्ठेने कारभार केल्यास सर्वच यंत्रणांचा कारभार हा जनताभिमुख होईल, हे निश्चित !