सी.बी.आय. विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद प्रकरण

मुंबई – राज्य सरकारने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विरोधात केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला सर्व बाजूंनी अन्वेषण करण्याची मुभा असून राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असतांना राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी याचिका प्रविष्ट करणे अयोग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपिठाने त्यांच्या निकालात नोंदवले आहे.

राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करून या प्रकरणी सीताराम कुंटे आणि संजय पांडे यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे; मात्र याविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करत या समन्सला आव्हान दिले होते ते न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपाप्रकरणी राज्य सरकार निवृत्त अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करत आहे; परंतु केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही, असा दावा न्यायालयात करण्यात आला, तसेच अन्वेषणयंत्रणा सूडबुद्धीने या प्रकरणी राज्यातील अतीज्येष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांची चौकशी करत आहे, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत राज्य सरकारकडून आम्हाला सहकार्याची अपेक्षा आहे; पण त्यांच्याकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नाही, असे केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.