पाकमध्येे हिंदु मुलींचे त्यांच्या घरातून सर्रास अपहरण केले जाते. त्यांच्यावर ३-४ मास बलात्कार केला जातो आणि नंतर त्यांचे धर्मांतर केले जाते. त्यानंतर त्यांचा निकाह एखाद्या म्हातार्‍या मुसलमान पुरुषाशी लावून दिला जातो अथवा वेश्याव्यवसायासाठी त्यांची विक्री करण्यात येते.
केवळ आसामसाठीच नाही, तर संपूर्ण देशासाठी असे कायदे केंद्र सरकारने केले पाहिजेत ! इतकेच नव्हे, तर समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा, धर्मांतर बंदी कायदा आदी कायदेही करणे आवश्यक आहेत !
श्री. चेतन राजहंस पुढे म्हणाले की, विशिष्ट तिथी, ग्रहस्थिती आणि नक्षत्र यांच्या योगावर आलेल्या कुंभपर्वाच्या वेळी ब्रह्मांडाच्या ऊर्जेचा प्रभाव प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन अन् नाशिक येथील गंगा नदीसह अन्य नद्यांमध्ये दिसून आला आहे.
पाक, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आदी शेजारी देशांतील हिंदूंना कुणीही वाली नाही. तसेच आता श्रीलंकेतील हिंदूंचीही स्थिती होणार आहे का ? भारत सरकारने श्रीलंकेतील तमिळी हिंदूंना आश्‍वस्त करण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक !
पाकमधील असुरक्षित हिंदू ! जगात कुठेही ज्यूंच्या विरोधात घटना घडली, तर इस्रायल त्यांच्या मागे ठामपणे उभा रहातो; मात्र हिंदूंच्या मागे कुणीही उभा रहात नाही, हे संतापजनक !
पाकमधील असुरक्षित हिंदू ! भारतातील निधर्मीवादी पत्रकार या हत्येचा निषेध करणार का ? पाकमधील हिंदूंचे रक्षण तेथील सरकारने करावे, अशी मागणी ते करणार का ?
कुलगुरूंच्या तक्रारीनंतर पोलीस आणि प्रशासन अद्याप निष्क्रीयच ! मशिदींवरील भोंग्यांमुळे भारतातील कोट्यवधी लोकांना त्रास होत आहे; मात्र प्रशासन आणि पोलिस यांची शेपूट घालण्याच्या वृत्तीमुळे जनतेने तक्रार केल्यावरही कारवाई करण्याचे कुणाचेही धाडस होत नाही.
केंद्र सरकार परदेशातील विशेषतः इस्लामी देशांतील हिंदूंच्या रक्षणार्थ कधी कृती करणार ? सामाजिक माध्यमांतून हिंदूंकडून इस्लामविषयी कथित आक्षेपार्ह पोस्ट केले जात असल्याचे सांगत हिंदूंवर आक्रमण करण्याचा हा धर्मांधांचा नवा जिहाद आहे का ?
भोंग्यांवरून दिल्या जाणार्‍या अजानमुळे लोकांना होणारा त्रास सर्वश्रुत आहे आणि ते धर्मांधांनाही ठाऊक आहे; मात्र ते पोलीस, प्रशासन एवढेच काय, तर सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाहीत
देहली आणि केरळ यांसह देशभरातील हिंदूंच्या हत्या रोखण्यासाठी, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडून सखोल अन्वेषण केले जावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे केली आहे.