नवी देहली – मद्य धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणी अटकेत असलेले देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली. ११ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी केजरीवाल यांना ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे उपस्थित करण्यात आले आहे.
याच प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी आणि आपचे आमदार दुर्गेश पाठक यांना १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन संमत केला. पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) झाल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआयच्या) समन्सनुसार ते न्यायालयात उपस्थित झाले. सीबीआयने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशिष माथूर आणि सरथ रेड्डी यांच्याविरुद्ध राऊस व्हेन्यू न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र सादर केले होते. ३ सप्टेंबरला न्यायालयाने आरोपपत्राची नोंद घेतली. न्यायालयाने सर्व आरोपींना ११ सप्टेंबरपर्यंत न्यायालयात उपस्थित राहून जबाब नोंदवण्यास सांगितले होते. जबाब नोंदवल्यानंतर न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करून दुर्गेश पाठक यांना जामीन संमत केला.
केजरीवाल हे मद्य धोरण घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक ! – सीबीआय
तत्पूर्वी सीबीआयने ३० जुलैला चौथे पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले होते. यामध्ये केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आले होते. सीबीआयने आरोप केला आहे की, केजरीवाल हे मद्य धोरण घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आहेत. केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयला २३ ऑगस्टला राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाकडून संमती मिळाली होती. या प्रकरणी सीबीआयने ७ सप्टेंबरला राऊस व्हेन्यू न्यायालयात पाचवे आणि शेवटचे आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले.
संपादकीय भूमिकादेहलीसारख्या एका अतीमहत्त्वाच्या राज्याचा मुख्यमंत्री जवळपास ६ महिने कारागृहात असणे आणि तरी तो अद्यापही मुख्यमंत्रीपदी असणे, ही लोकशाहीची घोर विटंबना आहे. राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्रीच उपलब्ध नसणे, यापेक्षा लोकशाहीचा मोठा पराभव कुठला असेल ? केंद्र सरकारने देहली सरकार विसर्जित करून तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी ! |