वक्फ सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती
लोकसभा आणि राज्यसभा येथे बहुमताने संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारने नवीन कायद्याविषयी राजपत्र अधिसूचना प्रसारित केली आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभा येथे बहुमताने संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला संमती दिली आहे. केंद्र सरकारने नवीन कायद्याविषयी राजपत्र अधिसूचना प्रसारित केली आहे.
विधेयक संमत होणे, हा सर्वसमावेशक विकासाच्या प्रयत्नात एक महत्त्वाचा क्षण ! – पंतप्रधान मोदी
उत्तराखंडाच्या मुख्यमंत्र्यांनीही केले स्नान प्रयागराज – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाकुंभामधील त्रिवेणी संगम येथे स्नान केले. त्यांनी संगमामध्ये ३ डुबकी घेऊन भगवान सूर्याला अर्घ्य अर्पण केले आणि स्नानापूर्वी गंगामातेला पुष्प अर्पित केले. या वेळी मंत्रोच्चाराच्या वातावरणात गंगा पूजन आणि आरती झाली. यानंतर राष्ट्रपती मुर्मू यांनी लेटे हनुमान मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले आणि आरती केली. त्यानंतर … Read more
राष्ट्रपती मुर्मू पुढे म्हणाल्या की, वसाहतवादी राजवटीने केवळ आपल्या सांस्कृतिक परंपरांना विकृत केले नाही, तर त्यांनी आपली सामाजिक रचना उद़्ध्वस्त केली. त्यांनी आपल्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रणालींवर आघात केले;..
‘महिलांवर अत्याचार करण्याची फोफावलेली विकृती आणि महिला अल्प सामर्थ्यशाली, अल्प सक्षम अन् अल्प हुशार आहेत, अशी धारणा असलेली समाजाची मानसिकता. या गोष्टींचा प्रतिकार करण्याची वेळ आली आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या विरोधात देशात संतापाची लाट उसळली पाहिजे…
एका अतीमहत्त्वाच्या राज्याचा मुख्यमंत्री जवळपास ६ महिन्यांपासून कारागृहात असणे आणि तरी तो अद्यापही मुख्यमंत्रीपदी असणे, ही लोकशाहीची घोर विटंबना आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा केला. काही वर्षांनी शतकोत्सव साजरे करू; परंतु महिलांवरील अत्याचार अल्प झालेले नाहीत.
भारतात अनेक सहकारी संस्था असून त्यात युवा पिढीने सहभागी होणे आवश्यक आहे. वारणामधील महिला समुहाचा सोहळा पार पडत असून महिलांचे सामाजिक स्थान वाढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २ सप्टेंबर या दिवशी श्री महालक्ष्मीदेवीला कुंकूमार्चन अभिषेक करून विधी पूजा केली, तसेच एकारती, पंचारती आणि कर्पूरआरती करून देवीचे दर्शन घेतले.
बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय एक पिढी उलटून गेल्यावर येतो. त्यामुळे ‘न्यायप्रक्रियेत संवेदनशीलता उरलेली नाही’, असे सर्वसामान्यांना वाटते.