देहलीच्या सीमेवर चालू असलेल्या पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामध्ये खलिस्तानवादीही सहभागी झाल्याचे समोर येत आहे. आता योगराज सिंह यांचे विधान पहाता अशा लोकांना केंद्र सरकारने शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून देशद्रोही खलिस्तानी वळवळ चिरडून टाकली पाहिजे !
उर्दू ही राज्य किंवा राष्ट्र भाषा नाही. तरीही असे फलक छापून ते तहसील कार्यालयात लावण्यामागील सरकारचा हेतू काय आहे, हे जनतेला समजले पाहिजे. याविषयी सरकारने लेखी स्वरूपात आपला खुलासा करावा.
बंद म्हणजे जनतेला वेठीस धरणे होय ! यामुळे देशाचीही वित्तहानी होते. यामुळे अशी आंदोलने करणार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे !
कणकवली आणि मालवण परिसरातील वीजग्राहकांना वीजदेयकांविषयी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण आस्थापनाचे (महावितरणचे) अधिकारी ग्राहकांच्या जवळच्या कार्यालयामध्ये ७ ते १२ डिसेंबर या कालावधीत उपस्थित रहाणार आहेत
शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात खलिस्तान्यांचाही समावेश आहे, हे उघड होत असतांना आणि जिहादी विचारसरणीचेही लोक यात सहभागी होतांना दिसत असल्याने हे आंदोलन आता देशविरोधी होऊ लागले आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये !
नवी देहलीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना साहाय्य करणार्‍या संघटनांमध्ये देहली दंगलीच्या प्रकरणी नाव आलेल्या ‘युनायटेड अगेन्स्ट हेट’ (यू.ए.एच्.) या इस्लामी संघटनेचाही समावेश आहे. तिला २५ मशिदींमधून साहाय्य मिळत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कृषी कायद्यावरून पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश येथील शेतकर्‍यांच्या ‘चलो दिल्ली’ या आंदोलनातील शेतकरी संघटनांशी ५ डिसेंबरला केंद्र सरकार तिसर्‍या फेरीची चर्चा करणार आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
भारतीय वैद्यक परिषदेने आयुर्वेदीय वैद्यांना शस्त्रकर्म करण्यासाठी दिलेली अनुमती रहित न केल्यास महाराष्ट्रासह देशव्यापी आंदोलन करू, अशी चेतावणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिली आहे.
स्वत:च्या देशात मानसिक आजार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यसने, महिलांवरील हिंसा इत्यादी प्रश्‍नांविषयी ट्रूडो यांनी लक्ष दिल्यास कॅनडावासियांना साहाय्याचे ठरले असते; मात्र खलिस्तानवादाचे भूत डोक्यावर बसलेल्या ट्रूडोंना ते कळणार नाही. आता केंद्र सरकारने केवळ उत्तर देऊन नव्हे, तर ट्रूडो यांना खडसावून लगाम घालावा, ही अपेक्षा !