मुंबई – राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनाच्या वेळी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रविष्ट करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्यशासनाने २ डिसेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे खटले मागे घेण्याकरिता वित्त आणि नियोजन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली मंत्रीमंडळाची उपसमिती बरखास्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीचे खटले शासनाने मागे घेतले होते; मात्र त्यानंतरही राज्यात विविध राजकीय, सामाजिक आणि अन्य आंदोलनांची संख्या सतत वाढतच आहे, तसेच त्यामध्ये आंदोलकांवर खटलेही मोठ्या प्रमाणात भरण्यात आले होते.
