अमेरिकेतही शेतकर्‍यांच्या समर्थनार्थ आंदोलने
अमेरिकेतही शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आंदोलने करण्यात आली. यामध्ये शीख समुदायाचा मोठा सहभाग होता. सॅन फ्रान्सिको येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासावर मोर्चा काढण्यात आला.
मुंबई-गोवा महामार्गावर लावण्यात आलेल्या माहितीदर्शक फलकांवर व्याकरणाच्या अनेक चुका !
पाट्याटाकूपणे काम करणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करणे आवश्यक !
‘भारत बंद’चा गोव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत
काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि आप यांचा पाठिंबा.
आंदोलनाला पाठिंबा म्हणजे शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या दलालांना पाठिंबा !
हे शेतकर्‍यांचे आंदोलन नसून धनदांडग्या दलालांचे आंदोलन ! – नितीन फळदेसाई, प्रदेशाध्यक्ष, गोवा सुरक्षा मंच
शेतकर्‍यांच्या नावाखाली पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला गोवा सुरक्षा मंचचा विरोध
शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणार्‍या सहा आंदोलकांवर गुन्हा नोंद
कृषी आणि कामगार कायदे मागे घेण्यासाठी देहलीमध्ये चालू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी येथील छत्रपती संभाजी चौकात आंदोलन करण्यात आले. आंदोलकांनी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचेही दहन केले. आंदोलकांच्या विरोधात शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला .
(म्हणे) ‘आंदोलनामध्ये बळाचा वापर करून ती दडपणे चुकीचे !’
देहलीत चालू असलेले शेतकर्‍यांचे आंदोलन सरकारने कुठेही दडपलेले नाही, उलट त्यांच्याशी आतापर्यंत ५ फेर्‍यांची चर्चा झालेली आहे. तरीही भारताची अपकीर्ती करण्यासाठी आणि दबाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारची विधाने संयुक्त राष्ट्रे आणि अन्य पाश्‍चात्त्य देश जाणीवपूर्वक करत आहेत, त्यांना समज देण्याची आवश्यकता आहे !
८ डिसेंबरच्या भारत बंदला काँग्रेसचा पाठिंबा
‘बंद’ म्हणजे स्वतःच्या मागण्यांसाठी देश आणि जनता यांना वेठीस धरून त्यांची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी करणारा गुन्हाच होय ! अशा प्रकारे हानी करणे जनताद्रोहच होय ! सरकारनेही कुणावर अशा प्रकारचे आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे !
‘कल्पवृक्ष’ आस्थापनाने संकेतस्थळावरील विक्रीतून म.फि. हुसेन यांची चित्रे वगळली !
हिंदूंनी वैध मार्गाने संघटितपणे विरोध केल्यास यश मिळते याचे हे आणखी एक उदाहरण ! याविषयी हिंदूंनी ईश्‍वराच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करावी !
लोकसभेत घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे मोदी शासनाला परिणाम भोगावा लागेल ! – शरद पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
देहलीच्या सीमेवर चालू असलेले शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाचे गांभीर्य शासनाने लक्षात घेतले पाहिजे; पण दुर्दैवाने या आंदोलनाची अशी नोंद घेतली नसल्याचे दिसून आले आहे.
ब्रिटनच्या ३६ खासदारांचे भारतातील शेतकरी आंदोलनाला समर्थन
भारताच्या अंतर्गत प्रकरणांत ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार ब्रिटनच्या खासदारांना कुणी दिली ? भारतावर आता त्यांचे राज्य नाही, हे त्यांना ठाऊक नाही का ?