पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करू ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

मुंबई – पुणे आणि कोकण विभागातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील (‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’मधील) शासकीय भाडेपट्टा भूमीवर अटींचा भंग करून अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या अनधिकृत बांधकामांची राज्यशासनाने गंभीर नोंद घेतली आहे. महाबळेश्वर आणि माथेरान येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील नियम भंग करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या भूमी कोणत्याही परिस्थितीत ‘वर्ग-१’ (फ्री होल्ड) करण्यात येणार नाहीत, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली. (वर्ग-१ (फ्री होल्ड) भूमी म्हणजे भूमी खासगी होऊन सर्व अधिकार मालकाकडे संरक्षित होतात.)

मंत्री बावनकुळे म्हणाले, ‘‘या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल पुढील अधिवेशनामध्ये सादर केला जाईल. महाबळेश्वर येथील २६ भाडेपट्टा भूमी ८ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी ‘वर्ग-२’ मधून ‘वर्ग-१’ करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे पर्यावरणास धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. कायदा आणि न्याय विभाग अन् पर्यावरण विभागाने आक्षेप नोंदवल्यानंतर शासनाने या प्रकरणाचा आढावा घेत समिती स्थापन केली आणि संबंधित निर्णय रहित केला आहे. या प्रकरणाविषयी काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट २०२६ या दिवशी होणार आहे. शासन न्यायालयात प्रभावीपणे आपली बाजू मांडून सार्वजनिक हित आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक ती भूमिका घेईल.’’