शासनाची सर्व ओळखपत्रे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानावा ! – प्रा. नागनाथ स्वामी, ‘जागृत ग्राहक राजा’ संस्था

वडूज (सातारा) – भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे झाली. तरीही भारतीय नागरिकत्वाविषयी निश्चित पुरावा कोणता ? याविषयी शासकीय पातळीवर संभ्रम आहे. अनेक अधिकृत ओळखपत्रे असूनही भारतीय नागरिकत्व सिद्ध होत नाही. भारत सरकारने दिलेली सर्व अधिकृत ओळखपत्रे आणि अनुमतीपत्रे हा भारतीय नागरिकत्वाचा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा, अशी मागणी ‘जागृत ग्राहक राजा’ संस्थेचे राज्य सचिव प्रा. नागनाथ स्वामी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकारकडे केली आहे.

प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, भारतीय नागरिकांना आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन अनुज्ञप्तीपत्र अशी अनेक ओळखपत्रे कागदपत्रांची पडताळणी करून शासनाचे अधिकृत कार्यालय आणि यंत्रणा यांकडून दिलेली असतात; परंतु यातील कोणतेही ओळखपत्र हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जात नाही. याचा अर्थ शासनाने दिलेल्या ओळखपत्रांवर विश्वास नाही, असे सिद्ध होते. त्यामुळे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करतांना ‘डोमेसाईल सर्टिफिकेट’ हे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून द्यावे लागते. हे प्रमाणपत्र घेतांना जन्म दाखल्यासह अनेक कागदपत्रे जोडावी लागतात. हे प्रमाणपत्र मिळवतांना नागरिकांना सेतू कार्यालयासह अनेकांचा त्रास सहन करावा लागतो. आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागतो. ही सर्व ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सांभाळताना ज्येष्ठांसह सामान्य नागरिकांनाही कमालीची कसरत करावी लागते. तेव्हा शासनाने नागरिकांना होणार्‍या त्रासाविषयी संवेदनशीलतेने विचार करून आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मतदान ओळखपत्र आणि वाहन अनुज्ञप्तीपत्र यांसह ज्यावर छायाचित्र आहेत, असे सर्व ओळखपत्रे आणि परवाने भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा किंवा असे एकच समान (कॉमन) ओळखपत्र द्यावे की, ते सर्व ठिकाणी चालेल ! ते देण्याची व्यवस्था करावी. शासनाने तातडीने याविषयी निर्णय घेऊन भारतीय नागरिकांची योग्य सोय करावी.