मंदिरांचे सरकारीकरण टाळण्यासाठी उपाययोजना !
हिंदु मंदिराचे सरकारीकरण होऊ नये, यासाठी राज्यात असणारे मंदिराशी संबंधित कायदे आणि नियम यांचे तंतोतंत पालन करावे. हे केले, तर मंदिर कह्यात घेण्यासाठी सरकारकडे कोणतेच कारण उरणार नाही.
हिंदु मंदिराचे सरकारीकरण होऊ नये, यासाठी राज्यात असणारे मंदिराशी संबंधित कायदे आणि नियम यांचे तंतोतंत पालन करावे. हे केले, तर मंदिर कह्यात घेण्यासाठी सरकारकडे कोणतेच कारण उरणार नाही.
श्री. सुनील घनवट यांनी ‘हा लढा मंदिरांच्या अस्मितेचा असल्याचे सांगत २ जून या दिवशी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन राज्यभर आंदोलनांना प्रारंभ केला जाईल’, अशी सरकारला चेतावणी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चे प्रारूप प्रकाशित केलेले आहे आणि ५ जून २०२६ पर्यंत सूचना अन् हरकती मागवल्या आहेत. बहुधा येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
प्राचीन काळी आपली मंदिरे केवळ पूजास्थाने नव्हती, तर ती १४ विद्या आणि ६४ कला यांचे ज्ञान देणारी महान विद्यापिठे होती.
‘हिंदु मंदिरांना वेगवेगळ्या स्रोताच्या माध्यमातून दान मिळते, यामध्ये प्रामुख्याने देणगी, देणगीपेटी, गुप्तदान, मंदिरांच्या जागांचे – सभागृहाचे भाडे. शेत भूमीमधून, देवतेसंबंधीचे माहिती पुस्तक, प्रसाद, छायाचित्र विक्री…
सध्या ‘धार्मिकता’ आणि ‘आधुनिकतावाद’ यांच्यात संघर्ष चालू आहे. सध्या माहिती युग असले, तरीही ‘आपल्या भ्रमणभाषमध्ये येणारी माहिती सत्य आणि योग्य आहे का ?’, याची निश्चिती केली जात नाही;
आळंदी येथील फ्रूटवाले धर्मशाळा येथे २० सप्टेंबरला सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ६ या वेळेत वारकरी आणि धार्मिक शिक्षण संस्था यांचे संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे.
मंदिर हे आपले ऊर्जा स्रोत आहेत. मंदिराच्या माध्यमातून समाजात सात्त्विकता निर्माण होते आणि ती सात्त्विकता आपल्याला व्यसनापासून दूर नेते. सध्या समाजात आपण पहातो तरुण पिढीला धर्माचे मार्गदर्शन राहिले नाही, हे मार्गदर्शन फक्त मंदिरातच मिळू शकते.
मंदिरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची राज्यस्तरीय कोअर कमिटी बैठक महागणपति मंदिर येथे नुकतीच उत्साहात पार पडली.