प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’विषयी देवस्थानांच्या शासनाकडून अपेक्षा !
अनधिकृत ताबेधारकास जरब बसेल, असे प्रावधान हवे !
अनधिकृत ताबेधारकास जरब बसेल, असे प्रावधान हवे !
हिंदु मंदिराचे सरकारीकरण होऊ नये, यासाठी राज्यात असणारे मंदिराशी संबंधित कायदे आणि नियम यांचे तंतोतंत पालन करावे. हे केले, तर मंदिर कह्यात घेण्यासाठी सरकारकडे कोणतेच कारण उरणार नाही.
श्री. सुनील घनवट यांनी ‘हा लढा मंदिरांच्या अस्मितेचा असल्याचे सांगत २ जून या दिवशी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन राज्यभर आंदोलनांना प्रारंभ केला जाईल’, अशी सरकारला चेतावणी दिली.
महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चे प्रारूप प्रकाशित केलेले आहे आणि ५ जून २०२६ पर्यंत सूचना अन् हरकती मागवल्या आहेत. बहुधा येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
ओसंडून वहाणारा उत्साह, महिला आणि युवक यांची लक्षणीय उपस्थिती, ‘जय श्रीराम’च्या जयघोषात ५ एप्रिल या दिवशी अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण झालेल्या हडपसर (पुणे) येथील हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेसाठी उपस्थित ११ सहस्र हिंदूंनी धर्मबंधुत्व जपत धर्मकार्य करण्याचा केला निर्धार !
उठा बांधवांनो, हा लढा आता लढूया । मंदिरांच्या मुक्ततेचा इतिहास घडवूया ।।
प्राचीन काळी आपली मंदिरे केवळ पूजास्थाने नव्हती, तर ती १४ विद्या आणि ६४ कला यांचे ज्ञान देणारी महान विद्यापिठे होती.
महाराष्ट्र ही संत आणि मंदिरे यांची पावन भूमी आहे. मंदिरांच्या भूमींवर ज्यांनी डोळा ठेवला आहे किंवा तिथे अनधिकृत अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांना हे शासन हिसका दाखवल्याविना रहाणार नाही.
‘हिंदु मंदिरांना वेगवेगळ्या स्रोताच्या माध्यमातून दान मिळते, यामध्ये प्रामुख्याने देणगी, देणगीपेटी, गुप्तदान, मंदिरांच्या जागांचे – सभागृहाचे भाडे. शेत भूमीमधून, देवतेसंबंधीचे माहिती पुस्तक, प्रसाद, छायाचित्र विक्री…
सध्या ‘धार्मिकता’ आणि ‘आधुनिकतावाद’ यांच्यात संघर्ष चालू आहे. सध्या माहिती युग असले, तरीही ‘आपल्या भ्रमणभाषमध्ये येणारी माहिती सत्य आणि योग्य आहे का ?’, याची निश्चिती केली जात नाही;